नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०१९ का लागि सङ्कलित घटनाको प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम विभिन्न जिल्लामा सम्पन्न गरिएको इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिहरूले जनाएका छन् ।
इन्सेक धादिङ जिल्ला प्रतिनिधि सिताराम अधिकारीका अनुसार असार १० गते धादिङमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगिरथ पाण्डेले मानव अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि अपराधिलाई देखिने गरी सजाय गर्न र पीडितको सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि राज्य लागिरहेको बताए । जघन्य अपराधका घटनालाई स्थानीय तहको सरकारले मिलापत्र गराएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै त्यसो गर्न नहुनेमा उनको जोड छ ।
स्थानीय तहको सरकारले जघन्य किसिमको अपराधमा मिलापत्र गराउने र सामान्य साँध सिमाना, कूलोपानीका विषयमा जिल्ला सदरमुकाममा पठाउने गर्न नपाइने भएकाले यसतर्फसबै नागरिक सचेत हुन र सचेतना फैलाउन गैर सरकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले आग्रह गरे ।
६ महिनाको अवधिमा जिल्लामा सङ्कलित २५ वटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना सम्मिलित प्रतिवेदन इन्सेक धादिङ जिल्ला प्रतिनिधिले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए ।
अभिलेखित घटना अनुसार बलात्कारका १२, बलात्कार प्रयासका तीन, घरेलु हिंसाका चार, कथित बोक्सी आरोपका दुई, बालबालिकामाथि कुटपिटका दुई, बहुविवाह र जातीय छुवाछुतका एक/एक वटा घटना छन् ।
इन्सेक मकवानपुर जिल्ला प्रतिनिधि प्रताप विष्टका अनुसार असार १० गते आयोजित नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रमका सहभागीहरूले बालिकामाथि हुने यौन दुर्व्यवहारको घटना न्यूनीकरण गर्न सबै क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि विष्टले ६ महिनाको अवधिमा भएका १३ वटा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमध्ये बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका आठ घटनामा बालिकाहरू पीडित भएको उल्लेख छ । त्यस्तै अभिलेखित घटना अनुसार बलात्कार घटनामा तीन महिला, बहुविवाहका घटनामा एक महिला र बेचबिखनका घटनामा एक महिला पीडित भएका छन् ।
कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी आरती पाठकले इन्सेकले स्थानीय तहबाट भएका मुद्दा फैसलालाई पनि वर्षपुस्तकमा समेट्नु पर्ने सुझाव दिएकी थिइन् ।
कार्यक्रममा माइती नेपाल मकवानपुरकी प्रमुख माया लामाले प्रहरीले हतपती मुद्दाहरू दर्ता गर्न नमान्ने हुँदा अधिकारकर्मीहरूले दबाव दिनु पर्ने बताइन् । सिविन हेल्पलाइन मकवानपुरका प्रमुख झविन्द्र ज्ञवालीले बालिकाहरू यौन दुर्व्यवहारका शिकार हुने गरेको उल्लेख गर्दै बालवालिकाको संरक्षणमा सबैले ध्यान दिनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रकी दिपा कार्कीले दुर्व्यवहारका घटनामा महिला र बालबालिका बढी पीडित हुने गरेको बताइन् । त्यस्ता घटनाका उजुरी प्रहरीमा आएपनि उनीहरूलाई समाजका विभिन्न पक्षले दवाव दिने गरेको घटना सुनाइन् ।
इन्सेक बाजुरा जिल्ला प्रतिनिधि पदम सिंहका अनुसार असार ९ गते आयोजित कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रबहादुर मल्लले इन्सेकले प्रकाशन गर्ने मानव अधिकार वर्षपुस्तकलाई जिल्लाको नभई देशकै दस्तावेजको रूपमा भएको बताए ।
बाजुरामा इन्सेकसँग सहकार्य र सहयोग एक आपसमा भइरहेको उनले बताए । घरेलु हिंसा नियन्त्रण तथा सजाय ऐनमा रहेको मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार घरेलु हिंसाका घटनामा मिलापत्रलाई प्राथामिकता दिनुपरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रबहादुर मल्लले बताए ।
इन्सेकले गाउँबाट बाहिर आउन नसकेका घटनाहरू बाहिर ल्याउन सहयोग पुगेको समीक्षामा सहभागीहरूले बताएका छन् ।
मानव अधिकारसँग सरोकार राख्ने जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न गरिएको हो ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि पदमबहादुर सिंहले १ जनवरीदेखि जुन २३ सम्म सङ्कलन गरेको घटनाहरू प्रस्तुत गरेको थियो । ६ महिनाको अवधिका बाजुरा जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूमाथि समीक्षा गरिएको थियो ।
इन्सेक रूकुम जिल्ला प्रतिनिधि मनिषा केसीका अनुसार रूकुम पश्चिममा २०१८ जनवरीदेखि हालसम्म भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरूको अर्धवार्षिक पूर्व समीक्षा असार १० गते मुसिकोट खलङ्गामा सम्पन्न गरिएको छ ।
कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मनिषा केसीले ६ महिनामा अभिलेख गरिएका ३२ वटा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरू प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
अन्य पक्षबाट हत्या दुई, परिवारजनबाट हत्या एक, बाल अधिकार अन्तर्गत विद्यालयमा शारीरिक यातना एक, बलात्कार ६, महिला अधिकार अन्तर्गत घरेलु हिंसा र कुटपिट १४ र बहुविवाहका चार घटना रहेका छन् ।
समिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले इन्सेकले प्रत्येक वर्षमानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना समेटेर वर्षपुस्तक प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म सुसूचित हुने र सरोकारवालाहरूलाई समग्र अवस्थाबारे जानकारी हुने गरेको बताए ।
जिल्लास्तरमा पनि यसलाई आधार मानेर मानव अधिकारको क्षेत्रमा रणनीति तथा योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न मार्गनिर्देशन गरेको उनले बताए । मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना के कारणले हुन्छन्, भन्नेतर्फपनि सम्बन्धित सङ्घसंस्थाहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रजिअ रेग्मीको भनाई छ ।
स्थानीय तहबाट नै सामान्य मुद्दाहरूमा मेलमिलाप गराउँदा कम खर्चिलो हुने र दीगो समाधान हुने भएकाले स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
रूकुम जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार तेजप्रसाद पौडेलले अपराध गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ र सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्ने बताए । सबैलाई कानुनी सचेतना गराउनुपर्ने र कानुन कार्यान्वयनमा सबैले सहयोग गरेमा समृद्ध समाज निर्माण हुने उनको भनाई छ ।
नेकपाका नेता विमलकुमार पुनले दण्डहीनता अन्त्य भएमा मात्र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना कम हुने भन्दै यसका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली कङ्ग्रेसका नेता भिमबहादुर डाँगीले बालविवाह, घरेलु हिंसा, सामाजिक विभेदलगायतका घटना कम गर्न स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने बताए ।
जिल्ला बार इकाई रूकुमका अध्यक्ष एक्कबहादुर पाण्डेले यी बाहेक दुईवटा घटना छुटेको जानकारी गराउँदै ती घटना थप गरी पूर्णता दिन सुझाव दिए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूकुमका संस्थापक अध्यक्ष नारायणकुमार शाहले इन्सेकको सम्पादनमा ‘यस वर्षको मध्यसम्म मुद्दाको फैसला भएन ।’ को सट्टा ‘मुद्दा विचाराधीन छ’ भन्ने खालको शब्द राख्दा राम्रो हुने सुझाव दिए ।
सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने संस्कार बढ्दै गएको, गाली बेइज्जति गर्ने, जस्ता घटना पनि बढ्दै आएको सहभागीले बताए ।
इन्सेक तनहुँ जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईका अनुसार असार १० गते दमौलीमा सम्पन्न कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयकी इन्स्पेक्टर कृष्ण बस्यालले मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना सङ्कलन मात्र नभई मानव अधिकारको संरक्षण र रक्षाको लागि पनि काम गर्नु पर्ने सुझाव दिइन् ।
जनचेतनाको कार्यक्रम नभएसम्म मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना भई नै रहने हुँदा त्यसतर्फपनि गैरसरकारी संस्थाहरूले काम गर्नु पर्ने उनको भनाई थियो ।
सन २०१८ को पहिलो ६ महिनामा सङ्कलन गरिएको मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरू र यो अवधिको जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा छलफल गर्न सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रिमा विसीका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१९ का लागि सङ्कलित घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम असार १० गते बुटवलमा सम्पन्न गरिएको छ ।
इलाका प्रशासन कार्यालयका निमित्त प्रमुख ध्रुव नेपालले वर्षपुस्तक प्रकाशन पूर्व गरिने समीक्षाले पुस्तक त्रुटीपूर्ण नहुने र छुटेका विषयवस्तुहरू समावेश गर्न सहयोग पुग्ने बताउँदै इन्सेकले प्रकाशन गर्ने पुस्तकले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेहरूका लागि सजग र जबाफदेही बन्न खबरदारी गरेको बताए ।
कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर बसन्त पौडेलले नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न प्रहरी प्रशासन सधैँभर तयार रहेको बताए ।
उनले इन्सेकले सङ्कलन गरेका घटनाहरू र प्रहरीका घटनाहरूको सङ्ख्या मिल्दोजुल्दो भएपनि कतिपय घटनाहरू छुटेका हुन सक्ने बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्ला नेता तेन्द्र केसीले इन्सेकले देशभरका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको अनुगमन गरी राज्यका हरेक निकायलाई जबाफदेही बनाउने काम गरेको छ ।
‘इन्सेक देशमा एउटा मात्र यस्तो संस्था हो जसले देशका हरेक कुनाकाप्चामा रहेका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अनुगमन गरी राज्यलाई जबाफदेही बनाउन धेरै ठूलो काम गरेको छ ।’-केसीले भने ।
नेपाली कङ्ग्रेसका नगर सभापति खेलराज पाण्डेले इन्सेकले सरकारले गर्न नसकेको काम गरेको भन्दै खुलेर प्रशंसा गरे । मानव अधिकारको क्षेत्रमा इन्सेकको योगदान अतुलनीय भएको बताउँदै समाजमा घटेका महिला र बालिकामाथि हुने हिंसाहरूको रोकथामका लागि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट योजना बनाएर लाग्नु पर्ने बताए ।
पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष यानेन्द्र जिसीले रूपन्देहीको मानव अधिकारको अवस्था गैरराज्य पक्षबाट हुने घटनाहरू अत्यन्त्यै दुखः लाग्दो भएको बताए ।
पूर्व सांसद विनोद पहाडीले इन्सेकले मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूले समाजलाई जागरूक बनाएको बताए ।
कार्यक्रममा क्रममा इन्सेक प्रतिनिधि बिसीले सन् २०१८ को जनवरीदेखि जुनसम्मको अवधिमा सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको प्रतिवेदन तथा जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाका विषयमा समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
सन् २०१८ को ६ महिनाको अवधिमा जम्मा १ सय ३७ वटा घटनाहरू अभिलेख गरिएकामा सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका ६८ वटा मानव बेचबिखनका १९ वटा, बलात्कारका १३ वटा, यौन दुर्व्यवहारका ६ वटा, बहुविवाह २२ वटा, गिरफ्तारीका पाँच वटा, हत्याका चार वटा घटनामा १ सय ३७ जना पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनलाइन डेस्क