प्रत्येक स्थानीय तहले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्नमा जोड दिनु पर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरूले सुझाव दिएका छन् ।
डिसीएको आर्थिक सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) धनगढी कार्यालयको आयोजनामा स्थानीय तहमा मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्नका लागि जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजबिच जेठ १६ गते भएको छलफलमा सहभागीहरूले स्थानीय समस्याको आधारमा नागरिकमैत्री र मानव अधिकारमैत्री कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन ।
स्थानीय तहले बनाउने कानुन, सबै समुदाय, वर्गलाई लक्षित गरी कुसंस्कार र कुप्रथा रोक्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको महिला अधिकारकर्मी सवित्रा घिमिरेले बताइन् । उनले सामाजमा कायमै रहेको बालविवाह, जातीय छुवाछुत, छाउपडी, कथित बोक्सीलगायत कुरितीविरूद्ध कानुन बनाउन जनप्रतिनिधिहरू अग्रसर हुनुपर्ने बताइन् ।
स्थानीय तहले घोषणा मात्रै गरेर उपलब्धि नहुने भन्दै कानुन बनाउँदा मानव विकास र भौतिक विकासलाई सँगसँगै जोडेर लगनुपर्ने महिला अधिकारकर्मी चित्रा पनेरूले बताइन् । उनले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानपुर्वक बाँच्नको लागि आवश्यक स्याहार गृह, बालबालिकाहरूका लागि खेलकुद मैदान, र आपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना बनाउन पहल गनुपर्ने भनाइ राखिन् ।
पत्रकार शिवराज भट्टले सामुदायिक शिक्षाको सुधार गर्नुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने नीति निर्माण गर्न सुझाव दिए भने अन्य सहभागीहरूले परामर्श केन्द्र, नागरिक सहयोग डेस्क, महिला हिंसा पीडितका लागि सेफ हाउसको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने कानुन बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
गौरीगङ्गा नगरपालिकाका उपमेयर अञ्चला चौधरीले छलफलबाट महत्वपुर्ण सुझावहरू आएको र कानुन निर्माण गर्दा नागरिकका सुझावलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै मानव अधिकारमैत्री कानुन बनाएपछि मात्रै मानव विकास हुन सक्ने बताइन् ।
रविना चौधरी