भूकम्प पीडितले सरकारको झञ्झटिलो प्रक्रिया एवम् अस्पष्ट नीतिका कारण क्षतिपूर्ति पाउन समस्या झेल्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । भूकम्पबाट पीडित भएका सर्वसधारणले क्षतिपूर्ति पाउन प्रक्रिया एवम् नीतिहरू सजिलो बनाउन आग्रह समेत गरेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १७ को समन्वय एवम् अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा काठमाडौँ महानगरपालिका-१७ क्षेत्रपाटीमा चैत ८ गते ‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सवाल’ विषय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा भूकम्प पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाउन झञ्झटिलो व्यवहार खेप्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
भूकम्प पीडित सरस्वती खड्गीले सरकारको क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया एवम् नीतिहरूका कारण समस्या झेल्नुपरेको बताइन् । तेस्रो किस्ता लिएकी खड्गीले क्षतिपूर्ति लिन तथा नक्सा पास एवम् गराउन घुस समेत खुवाउनुपरेको दुखेसो पोखेकी छन् ।
‘सरकारको क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया एवम् नीतिले मैले समस्या झेल्नुपरेको छ ।’-खड्गीले भनिन्-‘नक्सा पास गराउँदा होस् वा तेस्रो किस्ता लिने बेलामा मैले घुस खुवाएर काम गराउनु पर्यो ।’
क्षतिपूर्ति लिन विभिन्न समस्या व्यहोरेकी उनले सबैका लागि सरकारले समान नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएकी छन् । क्षतिपूर्ति लिनका लागि कहिले यहाँ जाउ, कहिले त्यहाँ जाउ भन्ने कर्मचारीको व्यवहारले आफूलाई दिक्क बनाएको उनको भनाइ छ ।
भूकम्प पीडित प्रकाश दर्नालले सानो सानो व्यवहारिक समस्याले समेत भत्किएको घर निर्माणमा बाधा पुगिरहेको बताए ।
‘मेरो बुवाको नाममा रहेको जग्गा छ । हामी चार जना दाजुभाई मध्ये एक जना बाहिर र तीन जना यहीँ छौँ ।’-दर्नालले भने-‘अहिले हामी छुट्टएिर बसेका छौँ । तर, कानूनी झञ्झट र समस्याले अप्ठ्यारो परिरहेको छ ।’
बालप्रसाद खड्गीले बैङ्कबाट ऋण लिने प्रक्रियाहरू झञ्झटिलो भएकाले समस्या भएको बताए । सरकारले २ प्रतिशतमै ऋण पाउने बताए पनि ऋण लिने प्रक्रिया एवम् व्यवस्थाले समस्या भएको उनले बताए ।
स्थानीइ गणेशलाल महर्जनले मान्छे हेरेर सरकारले सहयोग गरिरहेको आरोप लगाए । उनले पहुँच हुनेले सेवा सुविधा पाउने र नहुनेले नपाउने गरेको दुखेसो व्यक्त गरेका छन् । सिमेन्ट, डण्डी, ज्यालाको महङ्गीले घर बनाउन समस्या भइरहेको उनले बताए ।
इन्सेक मध्यमाञ्चाल क्षेत्रीय प्रमुख कृष्ण गौतमले भूकम्प पीडितको समस्या समाधान एवम् सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । भूकम्पबाट पीडितहरूले घर निर्माणमा समेत विभिन्न कारणले थप समस्या भोग्नुपरेकाले त्यसको सम्बोधन गराउन इन्सेकले पहल गर्ने बताए ।
काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १७ का अध्यक्ष नविन मानान्धरले सरकारले दिने क्षतिपूर्ति किस्ताबन्दीमा नभई एकमुष्ट दिनुपर्ने बताए । सरकारले क्षतिपूर्ति दिन बनाएको नीति, नियम एवम् प्रक्रियालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।