राज्यको दुविधायुक्त नीतिको कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको एक कार्यक्रममा औँल्याइएको छ ।
इन्सेकद्वारा सञ्चालित इएलपी कार्यक्रम अन्तर्गत असोज २४ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न जिल्ला स्तरीय परियोजना सल्लाहकार समितिसँगको अनुभव आदानप्रदान बैठकका सहभागीहरूले सो कुरा औँल्याएका हुन् ।
दुविधायुक्त नीतिका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा राज्यले नै निःशुल्क घोषणा गरेको औषधिहरू नपाइनु, पाठयपुस्तक, दलित तथा बालिका छात्रावृत्ति समयमै उपलब्ध नगराइनु तथा कृषि मल बीउबिजन, कृषि तथा पशु रोगका औषधीहरू पाउनबाट सेवाग्राहीहरू वञ्चित हुनुपरेको सहभागीहरूले चर्चा गरेका थिए ।
राज्यको पछिल्लो परिवर्तित संरचना अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको सेवा प्रभावकारिता थप न्यून बन्दै गएको उनीहरूको भनाई थियो । दुविधायुक्त नीतिलाई परिमार्जित नगरिएसम्म जनताको जनजिविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको सेवा प्रभावकारी नहुने उनीहरूले उल्लेख पनि गरेका थिए ।
इन्सेकद्वारा गठित गुर्भाकोट नपा-१, २, ४, ५ र ९ वडास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहले स्थानीय स्तरमा पहिचान गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका समस्याहरूको बारेमा प्रतिवेदन पेश गरेको कार्यक्रममा ती समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न जिल्ला स्थित सरोकारवाला निकायका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी जीतबहादुर शाहले गुर्भाकोट नपालगायत जिल्लाभरमा देखिएका शिक्षासँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न तत्काल लागिपर्ने बताए । यस्तै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका सि.अहेब अम्मरबहादुर रानाले परिवर्तित संरचना अनुरूप स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न स्थानीय निकायहरूसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिने उल्लेख गरे ।
इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जकी कार्यक्रम अधिकृत एवम् इएलपी परियोजना संयोजक सरस्वती मल्लले जिम्मेवार निकायहरू जनताका समस्याहरू समाधान गर्नेतर्फजिम्मेवार नबनेसम्म उनीहरूले भोग्दै आएका समस्याहरू समाधान हुन नसक्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा गुर्भाकोट नपा-१ र २ वडा स्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूह(मानिस)का अध्यक्ष निर्देश वली, ४, ५ र ९ वडास्तरीय ‘मानिस’का सदस्य लीलबहादुर डाँगी, जनज्ञान भण्डार मावि मालारानीका बाल अधिकार चेतना समूहका सदस्य लक्ष्मी वली र बाल अधिकार चेतना समूह सिमघाटका चेतना वलीले स्थानीय स्तरमा पहिचान गरिएका सवालहरूको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
परियोजना सल्लाहकार समितिका संयोजक एवम् स्थानीय विकास अधिकारी अमृत लम्सालको अध्यक्षतमा सम्पन्न बैठकमा जिल्ला कृषि जिकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख खगेन्द्र खत्री, जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका नारायणप्रसाद न्यौपाने, जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहका अध्यक्ष नन्द भण्डारी, अधिकारकर्मी र सञ्चारकमीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
दुर्गा थापा