नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ का लागि सङ्कलित घटनाको प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रम विभिन्न जिल्लामा सम्पन्न गरिएका समाचार प्राप्त भएका छन् ।
इन्सेक बझाङ जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाश बिकका अनुसार सन् २०१७ को ६ महिनाको अवधिमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना सरोकारवाला समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ । प्रस्तुत घटनामा नौ ओटा जातीय विभेद र ६ ओटा घरेलु हिंसाका घटना समावेश गरिएको छ ।
मानव अधिकारको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने घटनाहरूको समीक्षा गरिएको कार्यक्रममा यस वर्षजातीय विभेद र घरेलु हिंसाका घटना धेरै भएको उल्लेख छ ।
इन्सेक डडेल्धुरा जिल्ला प्रतिनिधि भुपेन्द्र विष्टका अनुसार डडेल्धुरामा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आएको छ ।

असार ८ गते जिल्ला सदरमुकाममा इन्सेक डडेल्धुराले आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ का लागी सङ्कलित घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आएको विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।
गत वर्ष ६ महिनामा ३२ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना अभिलेख गरिएकोमा यस वर्ष ६ महिनामा भने १५ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरू अभिलेख गरिएको छ ।
इन्सेक अछाम जिल्ला प्रतिनिधि शिवराज ढुङ्गानाका अनुसार सन् २०१७ को ६ महिनाको अवधिमा इन्सेकमा अभिलेखित ११ ओटा घटनाहरू प्रस्तुत गरिएको छ । ६ महिनाको अवधिमा बलात्कार प्रयास एक, हत्या दुई, कुटपिट पाँच, गालीगलौज दुई ओटा घटना प्रस्तुत गरिएको छ ।

वर्ष पुस्तकमा समावेश गर्न सङ्कलित घटनाको समीक्षामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्करबहादुर विष्टले इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपुर्ण काम गरिरहेको बताए । उनले वर्ष पुस्तकले सम्बद्ध निकायलाई जिम्मेवार र दायित्वबोध गराउने बताए । प्रजिअ विष्टले भने-‘अधिकार विरूद्धका घटनाहरू शुन्य पार्न सबै क्षेत्र जाग्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी निरञ्जनदत्त भट्टले जिल्लामा घट्ने अधिकांश घटनाहरू मदिरासँग जोडिएको भन्दै घरेलु हिंसाको प्रमुख कारण मदिरा नै भएको ठोकुवा गरे ।
इन्सेक बाँके जिल्ला प्रतिनिधि विनोद पाण्डेका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नेपालगञ्जको आयोजनामा असार ८ गते नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ प्रकाशन पूर्व बाँके जिल्लामा सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीलाल पन्थले कतिपय घटनामा राज्यले सकारात्मक काम गरेको बताउँदै वर्ष पुस्तकमा समावेश गर्न सुझाव दिए । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आएको बताउँदै पछिल्ला दिनमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने सवालमा जस्तो व्यवहार उस्तै उपचार राज्यले गर्ने गरेको प्रजिअ पन्थले बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारीप्रसाद खरेलले राजनीतिक दलहरूले गरेको बन्दले पेशा, व्यवसायमा परेको असर, जीवनको अधिकार शिर्षक लगायतका सवालमा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन वर्ष पुस्तकमा राख्न सुझाव दिए ।

राज्यले कानुनी शासन कार्यान्वयन गर्ने सवालमा समानता नभएको विषय, स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभावलगायतका सवाल वर्ष पुस्तकमा घटनाका रूपमा राख्नु पर्ने उनको भनाइ छ । आत्महत्याका घटनाहरूमा कैफियत देखिएका घटनाहरू समेत समेटन उनले सुझाए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी सरोज पौडेलले जनचेतनाको कमीका कारण घटना हुने भन्दा पनि अपराधिक प्रवृत्तिका कारण घटनाहरू भइरहेको बताए । महिला तथा बालबालिका कार्यालय प्रमुख सुनिता केसीले जिल्लाका ग्रामिण तहका घटनाहरूलाई समेटनु पर्ने बताउदै जिल्ला कानुनी सहायता समिति लगायत महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयसँग समन्वय गरी छुटेका घटनालाई समावेश गर्न सुझाव दिइन ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका क्षेत्रीय संयोजक झलक गैरेले घटनालाई विश्लेषणात्मक तरिकाले उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । एफडब्लुएलडीका सुनिल श्रेष्ठले आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयमा आदलतले गरेका आदेश र अदालतको आदेश कार्यान्वयनको सवाललाई समेत वर्ष पुस्तकमा राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।
आईएचआरसीका विश्वजीत तिवारीले पिआईएल मार्फत अदालते आदेश गरेका विषय पनि वर्ष पुस्तकमा समेटनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका संयोजक भोला महतले इन्सेकद्वारा सङ्कलित मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरूको सत्यतथ्य र पुनः पुष्टि गर्ने उद्देश्यले पूर्व समीक्षा गर्ने गरेको बताए । उनले पूर्व समीक्षामा विवाद स्पद घटनाहरूका सम्बन्धमा पनि छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न सहयोग पुग्ने बताए ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि विनोद पाण्डेले बाँके जिल्लामा ६ महिनाको अवधिमा सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए । उनले ६ महिनाको अवधिमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार अन्तर्गत चार, बालिका बलात्कारका १०, महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव दुर्व्यवहार अन्तर्गत बलात्कार तथा दुर्व्यवहार सात ओटा, परिवारजनबाट हत्या दुई ओटा, बहुविवाहका दुई, जातीय विभेद एक, बेचबिखन तथा ओसारपसार चार, सम्पत्ति क्षतिका पाँच ओटा, घरेलु हिंसाका ३३ ओटा घटना गरी ७३ ओटा घटनामा १ सय १५ जना पीडित भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
अनलाइन डेस्क