मिति–०७२ मङ्सिर ४ गते
सन्दर्भः विस्तृत शान्ति सम्झौताका नौ वर्ष
प्रेस विज्ञप्ति
दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको भोलि मङ्सिर ५ गते नौ वर्ष पूरा हुँदैछ । शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम संविधानसभाबाट नेपाली जनताले नयाँ संविधान बनाउने सपना यस वर्ष पूरा भएको छ । नेपालको संविधान–२०७२ संसारका ठूला लोकतान्त्रिक भनिएका देशहरूको भन्दा अग्रगामी रहेको तथा मानवअधिकारको सम्मान तथा ग्यारेण्टीका सवालमा उत्कृष्ट रहेको संविधानविद्हरूले बताउने गरेका छन् । नयाँ संविधानले महिला, मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति तथा पाखा पारिएका मानिसका अधिकारहरूको संरक्षण र संबद्धर्नको अनुकरणीय व्यवस्था गरेको छ ।
शान्ति सम्झौताको यस अवधिमा माओवादी लडाकूको व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरी एउटा पेचिलो विषयको समाधान गर्न नेपालका राजनीतिक दल सफल भएका छन् । शान्ति सम्झौतालाई नेपालको प्रगति, सामाजिक न्याययुक्त लोकतन्त्रको स्थापनाको प्रस्थानविन्दु मान्ने गरिन्छ ।
गैरन्यायिक तवरले हत्या तथा बेपत्ता पारिएकाहरूको परिवारजनले अझै न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । स्वतन्त्र न्यायालयबाट निर्णय भई दोषी ठहर्याइएका व्यक्तिहरू कानुनी दायरामा आउन नसक्नु कानुनी राज्यका लागि लज्जाबोध हुनुपर्ने विषय हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । यी र यस्ता कतिपय विषयहरू नेपालको शान्ति निर्माण प्रकृयाका केही अपूरा पक्षहरू हुन् । जसको निरुपण गरी अगाडिको मार्गचित्र पहिल्याउनु नेपाल सरकार र नेपालका राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य हो ।
केही महिना अघि गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका ऐनहरूमा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिने प्रावधान राखिनुले द्वन्द्वका घटना बिर्सनुपर्छ भन्ने मान्यताले प्रश्रय पाएको हाम्रो ठहर छ, जसलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन । शान्ति सम्झौता भएको नौ वर्ष पूरा भएको यस बेला हामी नेपाल सरकार र राजनीतिक दललाई शान्ति सम्झौताको पूर्ण पालना गर्न, पीडितलाई राहत र हानिपूरणको उचित व्यवस्था मिलाउन माग गर्दछौँ ।
सुबोधराज प्याकुरेल