सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माओवादी केन्द्र उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई दिएको परमादेशसँगै द्वन्द्व पीडितको न्यायको आकाङ्क्षाको सम्बोधन भएको छ । सापकोटा विरुद्धको
अनुसन्धान अघि नबढाउन निर्देशन दिने तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई समेत सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका अन्य घटनाको समेत छानविन हुनसक्ने आशा पलाएको हो ।
काभ्रे जिल्ला दाप्चा छत्रेबाँझ गाविस–५ दाप्चाका अर्जुनबहादुर लामालाई २०६२ वैशाख १६ गते दिउँसो कृष्ण मावि दाप्चाको प्राङ्गणबाट माओवादी कार्यकर्ताहरूले अपहरण गरेका थिए । पीडितको २०६२ असार ८ गते माओवादी नियन्त्रणमा नै मृत्यु भएको घटना क्रमले देखाउँछ ।
लामालाई अपहरणपछि हत्या गरिएको भन्दै २०६४ असार २१ गते मृतककी पत्नी पूर्णिमाया लामाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दोषीहरूको किटान गरी दिएको जाहेरी दरखास्त प्रहरीले लिन अस्वीकार गरेपछि पूर्णिमायाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कानुनी प्रकृया अगाडि बढाउन आदेश गरेको थियो । प्रहरीले काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका प्रहरी इकाइहरूलाई आरोपितहरूलाई पक्राउ गरी पठाउने भनी २०६५ असोज १९ गते परिपत्र गरेको भए पनि सापकोटा फरार सूचीमा थिए ।
आफ्नो पतिमाथि भएको ज्यादती र हत्याको घटनामाथि छानविन गरी दोषीहरूउपर कानुनी कारबाही चलाउन पूर्णिमाया लामाले गरेको अथक कानुनी सङ्घर्ष वस्तुतः सम्पूर्ण द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि गरिएको सङ्घर्ष थियो । इन्सेकले पूर्णिमायालाई न्यायको सङ्घर्षमा उनको समर्पणका लागि गत वर्ष प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कारद्वारा सम्मानित गरेको थियो ।
सर्वोच्चमा मुद्दा चल्दाचल्दै २०७६ माघ १२ गते सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भएपछि पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका मानव अधिकार तथा राजनीतिक विज्ञ सुशील प्याकुरेलले राजीनामा दिनु भएको थियो । इन्सेकका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहनु भएका प्याकुरेल लगायतले सापकोटाविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै २०७२ मा सर्वोच्चमा निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । १४ वर्षदेखि अनेक बहानामा अनदेखा गरिँदै आएको यो मुद्दाको अनुसन्धानमा कुनै कसर बाँकी नराख्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।
डा. कुन्दन अर्याल
अध्यक्ष