नेपाल पत्रकार महासङ्घले जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारलाई हटाउन दिएको आदेश प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको मर्मविपरीत भएको जनाएको छ ।
अदालतले समाचार हटाउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशप्रति महासङ्घले ०८२ जेठ २८ गते विज्ञप्ति प्रकाशित गरी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको मर्मविपरीत भएको जनाएको हो ।
विज्ञप्तिमा “जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका विषयमा गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका विषयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले जेठ २७ नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै ‘‘निवेदकलाई अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन, प्रसारण नगर्नु, नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनु, हटाउन लगाउनु,’ भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
यसरी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रशारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारको विषय हो ।
काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतबाट भएको यो आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, नेपालको संविधान २०७२ का व्यवस्था र मर्म विपरीत भएको महासङ्घको ठहर छ ।
संविधानले प्रस्तावनामै ’पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को प्रत्याभूत गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि निकायको आदेशले सीमित गर्न सक्दैन ।
साथै, विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीको सन्दर्भमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा त्यो सामग्रीमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको सत्य तथ्य पुष्टि गर्ने दायित्व सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमकै हुने हुँदा पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न महासङ्घ सञ्चारमाध्यमलाई पनि आग्रह गर्दछ,।” भनिएको छ ।
