मानवअधिकारसँग सम्बन्धित २४ वटा संघसंस्थाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई कुनै पनि आर्थिक वा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध नगर्न/नगराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रसंघलाई आह्वान गरेका छन्। ०८२ जेठ २१ गते ती संघसंस्थाहरुले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै दुवै आयोगको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै उक्त आह्वान गरेका हुन्।
पीडित तथा नागरिक समाज सङ्घसंस्थाको उचित परामर्श र सहभागिता सुनिश्चित नगरिएकोले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अहिले गम्भीर वैधताको सङ्कटमा रहेको छ। सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा हालै गरिएको नियुक्ति विश्वसनीयता आर्जन गर्न विफल भएको छ। जसरी यी आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरिएको छ, त्यसले यो जटिल र संवेदनशील प्रक्रियालाई न्यायपूर्ण र विश्वासिलो तरिकाले आयोगहरूले अगाडि बढाउन सक्दैनन् भन्ने हाम्रो ठहर छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नियुक्ति प्रक्रियाप्रति पीडितहरूले नियुक्ति हुनु अघि देखिनै जनाउँदै आएका वैध सरोकारप्रति निरन्तर असहिष्णु हुनु, बेसरोकार रहनु, त्यसलाई तिरस्कार गर्नु र उनीहरूबीच विभाजन ल्याएर त्यसमा खेल्न खोज्नु भनेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई फेरि पनि गिजोल्नु नै हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ।
पीडित समुदायको विश्वास आर्जन गरेर मात्र यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। अन्यथा राज्यप्रतिको भरोसा टुट्नेछ र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बहस अन्य विकल्प जस्तै नागरिक सत्य आयोग वा हाइब्रिड मोडेलतर्फ केन्द्रित हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ भन्ने कुरामा हेक्का राख्न जिम्मेवार सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछौं।
बलात्कार र लैंगिक हिंसाका पीडितहरूको संवेदनशीलता, उनीहरूको मनोसामाजिक अवस्था, सामाजिक–आर्थिक पहुँच, गोपनीयता र मर्यादा जस्ता गम्भीर पक्षहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै उजुरी संकलनका लागि हठात् सूचना प्रकाशित गर्नु, त्यसप्रति गम्भीर सरोकार उठाउँदा समेत संवेदनशील भएर पुनर्विचार नगर्नु, आयोगका पदाधिकारीबाट पीडित समुदायको आत्मसम्मान र मर्यादामा प्रहार हुने अभिव्यक्ति आउनु, पीडितसँगको संवादहीनताको अवस्था तोड्ने प्रयाससमेत नगर्नु, उल्टो यसलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेर प्रक्रियालाई यान्त्रिक बनाउनेतर्फ उद्यत हुनु जस्ता गतिविधिहरू समेतले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि विश्वसनीय नियुक्ति बिनाका आयोगहरूले वैधता आर्जन गर्न सक्दैनन्। न त ती प्रभावकारी र उपयोगी नै बन्न सक्छन्, बरू तिनीहरूले विगतमा झैँ मुलुकको अमूल्य स्रोत र समयको अपव्यय गराउनेछन्।
तसर्थ, जसरी पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरियो त्यसमा बारम्बार असहमति जनाइरहेका पीडित समुदायसँग संवाद, छलफल र परामर्श गरी यथोचित निकास निकाल्न तथा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको वैधता पुनःस्थापित गर्नका लागि तत्काल आवश्यक पहलकदमी लिन हामी नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विवादित नियुक्तिका कारण वैधताको संकटमा फसेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा जुन विन्दुबाट अविश्वासको वातावरण पैदा भई वैधतालगायतका सवालमा चुनौती उत्पन्न भयो सोही विन्दुबाट नै सुधार गरेर सरकारले प्रक्रियालाई सही ट्रयाकमा नफर्काएसम्म र यस प्रक्रियाको केन्द्रमा पीडित समुदाय र उनीहरूको आत्मसम्मान, सहभागिता, अपनत्व र सन्तुष्टिलाई सुनिश्चित गर्ने अवस्था नभएसम्म विगतमा जस्तै सरकार र वैधता गुमाएका आयोगहरूलाई कुनै पनि आर्थिक वा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध नगर्न नगराउन हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रसंघलाई आह्वान गर्दछौं विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
