नेपाल सरकारले विगत दुई वर्षदेखि रिक्त रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगहरु गठन गरेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडितहरुले आयोग गठन प्रक्रियाप्रति गरेको असहमतिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय समयमै टुङ्गोमा पुगी द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने द्वन्द्वपीडितको सरोकार र भावनाको कदर गर्दै आयोग पीडितको न्यायप्रति सदैव प्रतिवद्ध रहेको ०८२ जेठ ८ गते जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
पीडितहरूको स्वीकार्यता, विश्वसनीयता र सहयोगबाट मात्र सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्दछ भन्ने कुरामा स्पष्ट रहेको आयोगले जनाएको छ ।
विवाद र असहमतिलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट नै निकास दिन सकिने हुँदा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय सुनिश्चित हुने विश्वास दिलाउनु आवश्यक भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन विगतमा गरिएका प्रयासहरुको असफलताबाट पाठ सिक्दै पुनः सो नियति नदोहोरियोस् भनी सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर हुनु आवश्यक भएको आयोगले जनाएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडितको सन्तुष्टिमा केन्द्रित हुनुपर्ने कुरामा दृढ भएको आयोगले स्मरण गरेको छ ।
अतः सङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई आत्मसात गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई विशुद्ध कानूनी प्रकृतिको न्यायिक निरुपणको विषय मात्र नबुझ्ी पीडितको सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राख्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ विचार पुर्याउन र द्वन्द्वपीडित समुदायलाई विश्वासमा लिई कार्य गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गरिएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।