पाथीभरा मन्दिर केबलकार परियोजनासम्बन्धी विवादलाई संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न मानव अधिकार संस्थाहरूले अपिल जारी गरेका छन्। संस्थाहरुले चैत ८ गते एक अपिल जारी गरी विवादको सार्थक वार्ता र संवादको माध्ययमबाट मानव अधिकार मैत्री समाधान खोज्न आग्रह गरेका हुन् ।
अपिल जारी गर्नेहरुमा जवाफदेहिता निगरानी समिति, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी–नेपाल), एड्भोकेसी फोरम नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) रहेका छन् । सो संस्थाहरुले परियोजनालाई मानवअधिकारमैत्री बनाउनका लागि सरोकारवालाबीच सार्थक वार्ता आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
परियोजनाले लिम्बू समुदायको धर्म, संस्कृति र आध्यात्मिक विश्वासलाई सम्मान गर्नेगरी पुनर्विचार वा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
साथै, स्थानीय समुदायले विकास योजनामा अपनत्व अनुभव गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन् ।
आदिवासी जनजातिको परम्परागत बसोबास क्षेत्रमा कुनै पनि विकास आयोजना अघि बढाउनु अघि उनीहरूसँग विस्तृत संवाद र परामर्श आवश्यक हुने मानव अधिकार संस्थाहरूको धारणा छ।
सो कार्यका लागि विशेष संयन्त्र स्थापना गर्नु पर्ने र आदिवासी जनजाति आयोगलाई सशक्त बनाउने एउटा विकल्प हुनसक्ने अपिलकर्ताहरूले उल्लेख गरेका छन्।
केबलकार समर्थक र विरोधी पक्षबीच तनाव बढ्दै जाँदा प्रहरी प्रशासनले अनुचित बल प्रयोग गरेको तथा दुवै पक्षबाट हिंसात्मक गतिविधि भएको गुनासो आइरहेको छ।
मानव अधिकार संस्थाहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन माग गरेका छन्।
संस्थाहरूले पाथीभरा मन्दिर केबलकार परियोजनाका सबै दस्तावेज तथा सूचनाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइईई) लगायतका विवरण खुला गरिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।
‘केबलकारजस्ता भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नु मात्र विकास होइन, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण पनि विकासकै अभिन्न हिस्सा हो’ भन्ने अवधारणालाई संघीयदेखि स्थानीय तहसम्म प्रवर्धन गर्नुपर्ने अपिलकर्ताहरूले बताएका छन्।
संस्थाहरूले ‘नो केबलकार’ र ‘केबलकार समर्थक’ दुवै पक्षलाई संयमता अपनाउन आग्रह गर्दै शान्तिपूर्ण विरोध र संवादको बाटो रोज्न अपिल गरेका छन्। साथै, जनप्रतिनिधिहरूले कुनै पनि पक्ष नलिई, विवाद समाधानका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग तथा संसदीय समितिहरूले विवादलाई रचनात्मक दिशामा लैजान सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने संस्थाहरूको सुझाव छ ।