अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आफ्ना पर्यवेक्षकहरूबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा निर्वाचन पर्यवेक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आजै निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ ।
पर्यवेक्षण प्रतिवेदनसँगै आचारसंहिताको उल्लङ्घनका तथ्याङ्कहरूसमेत आयोगमा पेश गरिएको र उक्त तथ्याङ्कमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना सरकारबाटै बढी भएको जनाएको छ ।
इन्सेकले मङ्सिर १० गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो चरण निर्वाचनको पर्यवेक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमामा बुझाउँदै आचारसंहिताको उल्लङ्घन सरकारबाट बढी भएको जनाएको हो ।
इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राज्य पक्षबाट १ सय ४ आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना भएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझदै सचिव पौडेलले शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको बताउँदै काम गर्ने सिलसिलामा केही कमजोरी भएको भए आगामी दिनमा सच्याउन आफूहरू तयार रहेको बताए । उनले आजको निर्वाचनपछि २१ गते गरिने निर्वाचन पनि शान्तिपूर्ण हुन्छ भनी विश्वास गर्न सकिने आधार बनेको बताए ।
यसैगरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनबाट ३९, राज्यपक्षबाट गिरफ्तारी ५७, एवम् कुटपिटसहित १ सय ६३, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालबाट १७, नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट १ सय २२, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ११, स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट दुई र अज्ञात समूहबाट ६६ ओटा निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घनका घटना भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आचारसंहिता लागु भएपछि मन्त्रिपरिषदले आचारसंहिता विपरीत निर्णयहरू गरेको इन्सेकद्वारा जारी प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । आचारसंहिता जारी भएपछि दरबन्दी थप वा सिर्जना गर्न नपाइने भनिए पनि सरकारले त्यस विपरीत ११ ओटा निर्णयहरू गरेको छ ।
‘सरकारले १० पटक बढुवा/पदोन्नती, आठ पटक सरूवा र सात पटक नयाँ नियुक्ति गरेको छ । सरकारी पद धारण गरेका पदाधिकारीहरूले आफ्नो पार्टीको पक्षमा मत मागेको घटना सङ्ख्या पाँच छन् भने आर्थिक क्रियाकलाप तथा सरकारी ढुकुटीबाट सहयोग गरेर आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको घटनाको सङ्ख्या सात ओटा रहेका छन् ।’-प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
‘सरकारले मङ्सिर ५ गते सोलुखुम्बुका सिडिओ भुपेन्द्र थापा, नुवाकोटका जगदशीराज बराल तथा रसुवाका हिरादेवी पौडेलको सरुवा गर्यो । गृहमन्त्रीको समेत पदभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा सरुवा गरिएको इन्सेकले जनाउँदै निर्वाचन आयोगले सरुवामा सहमति नदिएको बताए पनि त्यस अघि नै नयाँ सिडिओले कार्यभार सम्हालिसकेका थिए । निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत असोज २८ गते सरकारले बाढी पीडित ३० जिल्लाका लागि भन्दै १ अरब २५ करोड ५६ लाख ६० हजार रकम विनियोजन गरेको छ ।’-प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन भए पनि कार्यान्वयन गर्न तथा उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्नमा निर्वाचन आयोग अहिले मात्र नभई यसअघि पनि निरीह बन्दै आएको निष्कर्ष इन्सेकले निकालेको छ ।
निर्वाचन गराउने प्रयोजनको सरकारले मुलुकको राजनीति र आर्थिक विकासमा दुरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय तथा आफू अनुकूल सरुवा, बढुवा र नियुक्ति गरिरहेको भए पनि यसतर्फ आयोगको ध्यान नगएको इन्सेकले जनाएको छ ।
मतदान केन्द्रहरू अपाङ्ग मैत्री नभएको, केही मतदान केन्द्र साँघुरो भएका कारण मतदान कार्य ढिला हुनुका साथै मतदातालाई अप्ठ्यारो भएको, मौसम अनुकुल मतदानको मिति तय नगरिँदा उच्च हिमाली जिल्लामा निर्धारित समयमा मतदान शुरु हुन सकेन भने मतदाताले सास्ती भोग्नु परेको अनुगमनको क्रममा देखिएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।