इन्सेकले शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्ष पूरा भएको अवसरमा मङ्सिर ५ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस १८ गते गरेको परमादेश पूर्ण पालना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन अनुरूप संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
‘शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्ष पूरा भएको यो समयमा हामी नेपाल सरकार र राजनीतिक दललाई शान्ति सम्झौताको पूर्ण पालना गर्न, पीडितलाई राहत र हानिपूरणको उचित व्यवस्था मिलाउन तथा आममाफी दिने गरी तयार पारिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनमा रहेका कमजोरीलाई सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस १८ गते गरेको परमादेश पूर्ण पालना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन अनुरूप संशोधन गर्न माग गर्दछौँ ।’-इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको ०७४ मङ्सिर ५ गते ११ वर्ष पूरा भएको छ । ११ वर्षका अवधिमा शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान सभाबाट नेपालको संविधान निर्माण तथा स्थानीय तहको निर्वाचन, माओवादी लडाकूको व्यवस्थापनलगायतका महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भए ।
‘तर शान्ति सम्झौताले महत्वका साथ उठान गरेको द्वन्द्वपीडितका सवाल यो अवधिसम्म ओझेलमै परिरहे । शान्ति सम्झौतालाई भने नेपालको प्रगति, सामाजिक न्याययुक्त लोकतन्त्रको स्थापनाको प्रस्थानविन्दुको रूपमा हेरिँदै आएको छ ।’-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू निर्माण हुन ९ वर्ष लाग्यो । आगामी माघ महिनामा म्याद सकिने यी दुई संयन्त्रहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र द्वन्द्व पीडितको अपेक्षा सम्बोधन गर्नेतर्फ कृयाशील भएको पाइएन । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐनमा गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी दिने प्रावधान राखि सरकार द्वन्द्वका घटना बिर्सनुपर्छ भन्ने मान्यताले ग्रसित छ, जसलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन ।’-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ-‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयद्वारा प्रकाशित “नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन-२०१२” ले तत्कालीन समयमा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन उल्लङ्घनका १० हजारभन्दा बढी घटना भएको उल्लेख गरेको छ । यस्ता अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू समयमै सचेत हुनु पर्दछ ।’