पीडित परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन माग गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले मङ्सिर ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापन पत्र दिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र संवैधानिक व्यवस्थाका वावजुद सरकारले गरेको प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा दोषीमाथि कारवाही र पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको भन्दै इन्सेक खोटाङ जिल्ला प्रतिनिधि तारानाथ फुयलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको हो ।
वि.स. २०७० जेठ २८ गते गिरफ्तारीमा परी प्रहरी यातनाकै कारण ०७० असार २६ गते ज्यान गुमाएका खोटाङ रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१० पाथेका १८ वर्षीय भुदेउ भनिने किरण राईको ज्यान गएको थियो । प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा प्रहरी यातनाबाट राईको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यातना दिने कार्यमा संलग्न प्रहरी नायव निरीक्षक महेन्द्र खत्री र मुकुन्दप्रसाद बिडारी, प्रहरी हवल्दार सुरेशप्रसाद यादव, प्रहरी जवानहरू नकुल राई, रामकुमार बोगटी, कैलाश खत्री, चन्द्र खड्का, देवराज माझी, नारायण खड्कालाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्वन्धी महलबमोजिम कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष ०७० भदौ १९ गते सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगले तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक राजिव बस्नेत र प्रहरी निरीक्षक रमेशकुमार देवलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुका साथै मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा १६ को ३ अनुसार मृतक परिवारलाई तीन लाख रुपियाँ क्षतीपूर्ति उपलव्ध गराउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
यस सन्दर्भमा मृतकका बुबा वुद्धिबहादुर राईले कात्तिक १३ गते र रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१० वडा कार्यालयले २०८१ कात्तिक १४ गते इन्सेक खोटाङ प्रतिनिधिलाई न्यायको लागि पहल गरिदिन निवेदन दिएको थियो ।
यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायसम्बन्धी महासन्धि नेपालले अनुमोदन गरेको ३३ वर्ष वर्ष पुगेको छ भने नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२ ले यातनाविरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चत गरेको छ । तर अहिलेसम्म यातनालाई अपराधिकरण गर्न र दण्डनीय तुल्याउन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको पालना हुन नसकेको र मौलिक हक उपभोग गर्न सक्ने अवस्था बन्न नसकेको जिल्लाका पत्रकार र अधिकारकर्मीहरुको ठहर छ ।
राज्यको सुरक्षा निकायबाट यातना दिनु र संवैधानिक आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन नहुनुले गम्भीर बनाएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दिलीप खत्रीले क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया छिटो ढङ्गले अघि बढाउन सबैले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा पत्रकार, अधिकारकर्मी र जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।