सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य सेवा ऐनसँग बाझिने गरी लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन लागेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन् ।
हेल्थ असिष्टेन्ट, अहेव र अनमी पाँचौँहरूले भदौ २४ गते लुम्बिनी प्रदेशसभा अगाडि धर्ना दिएका छन् । बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म स्वास्थ्यकर्मी पोशाकसहित धर्ना बसेका हुन् । प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदेश कानुन समितिको बैठक बसिरहेको बेला समितिको ध्यानाकर्षण गर्न सोही समयमा धर्ना दिएको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्यकर्मी सङ्घर्ष समितिका संयोजक गिरी त्रामुले जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५३ ले प्रदान गर्ने दुई तहको स्तरवृद्धिलाई रोक लगाउने गरी लुम्बिनीमा स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन लागेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ । हेल्थ असिष्टेन्ट, अहेव र अनमी पाँचौँमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्थानीय सेवा ऐनले आफूहरूलाई प्रोत्साहनको साटो निरुत्साहित गर्ने संयोजक त्रामुले बताउनु भयो । प्रदेश सरकारले ल्याउँदै गरेको स्थानीय सेवा ऐन सिएमएहरूलाई मात्र केन्द्रीत गरी तयार पारिएको स्वास्थ्यकर्मीहरूको आरोप छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूले चौथो तहमा सेवा प्रवेश गरेका सिएमएहरू बढुवा हुँदै सातौँ तहसम्म पुग्ने र पाँचौँ तहमा सेवा प्रवेश गरी समायोजनका क्रममा स्थानीय तहमा आएका छैठौँ तहका हेल्थ असिष्टेन्ट, अहेव र अनमी पाँचौँहरू बढुवा हुन नपाउने प्रावधान ल्याउन लागिएको बताएका छन् ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका संयोजक दीलकुमारी बुढाले कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सेवा ऐन ल्याउन लागेकाले कोही पनि मर्कामा नपर्ने बताउनु भयो । ‘कर्मचारी साथीहरूको प्रोत्साहनका लागि सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन लागेको हो । यसमा कसैलाई प्रोत्साहन र कसैलाई निरुत्साहित गर्ने भन्ने हुँदैन । समितिको ध्यान नपुगेको पनि हुन सक्छ । हेल्थ असिष्टेन्ट, अहेव र अनमी पाँचौंहरु मर्कामा पर्ने भन्ने गुनासा आएका छन् । हाम्रा कारणले कुनै कर्मचारीलाई मर्का पर्न दिँदैनौ’, संयोजक बुढाले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्यकर्मीले बुझाए मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीले स्थानीय सेवा ऐनको बारेमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । नेपाल नर्सिङ सङ्घ बाँके जिल्लाका निवर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मी केसी, दाङका सल्लाहकार राधा पौडेल लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूले भदौ २४ गते स्थानीय सेवा ऐनमा नर्सिङलाई एउटै समूहमा राख्नुपर्ने, योग्यताको आधारमा बढुवाको अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
