लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट नियुक्ति नहुँदा प्रशासनिक कार्य ठप्प भएको छ भने अस्पतालमा आउने सेवाग्राहीहरूलाई समस्या भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ०८१ जेठ १८ गतेको प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा दशौँ तहका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन डा. इन्द्र ढकाललाई नियुक्त गरेपछि अस्पतालमै कार्यरत एघारौँ तहका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डा. विष्णु गौतमको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले काममा नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अध्यक्ष र मेसु विहिन अस्पताल भएको हो । दुवै जनालाई अदालतको आदेशबाट काममा रोक लगाएपछि प्रशासनिक सबै काम ठप्प हुँदा सेवाग्राहीले समस्या भोग्नु परेको हो ।
मुद्दामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । मेसु नियुक्त डा. ढकाल दशौँ तहका हुनुहुन्छ भने मुद्दा हाल्ने डा. गौतम एघारौँ तहका डाक्टर हुनुहुन्छ । मेसुका लागि एघारौँ तह आवश्यक पर्ने र रोलक्रम भङ्ग गरेर नियुक्ति गरिएकोले ढकालको नियुक्ति बदर गर्न डा. गौतमले माग गर्नुभएको थियो । डा. गौतमले नेपाल सरकारको ०७८ मङ्सिर १ गतेको निर्णय अनुसार मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट हुन एघारौँ तहको स्थायी डाक्टर हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि आफू सोही अस्पतालमा कार्यरत रहँदारहँदै दशौँ तहमा कार्यरत वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जनलाई नियुक्त गरिएको हुँदा कानुन विपरीत रहेको बताउँदै बदरको माग गर्नुभएको थियो ।
अस्पतालमा यसअघि डा. सुदर्शन थापा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रहनुभएको थियो । लामो समयदेखि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट नहुँदा दैनिक प्रशासन हेर्ने र मासिक कार्ययोजना बनाउने तथा आय व्ययमा अनिवार्य हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारीहरू नहुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको छ भने तुरुन्तै हुने कामलाई हप्तौँ दिनसम्म अस्पताल धाउनुपर्ने र पर्खनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डा. बासुदेव उपाध्यायले अदालतले काम नगर्न भनी अल्पकालीन आदेश जारी गरेकाले समस्या पारेको बताउनु भयो । उहाँले तत्काल दैनिक काम नरोक्ने गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयका स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोद गिरीलाई थप जिम्मेवारी दिइएको बताउनु भयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारले अस्पताल विकास समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि नै खारेज गरी नयाँ कार्यविधि ल्याएर आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेपछि अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अदालत पुगेका थिए । अस्पताल विकास समिति खारेज गरी नयाँ नियुक्तिको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेश अनुसार नयाँ नियुक्त अध्यक्षहरूको पद स्वतः खारेज भए पनि त्यसअघि रहेका अध्यक्षहरूलाई समेत काम गर्न कानुनी अधिकार प्राप्त नहुँदा विकास समिति निष्क्रिय रहेको छ । अदालतबाट बहसका लागि पेशी पटक–पटक सर्दै आएको छ । विकास समिति खारेजी तथा नयाँ नियुक्तिको निर्णय विरुद्ध परेका रिट निवेदनमा ०८० मङ्सिर १९ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए पनि त्यसपछिका सुनुवाइ तथा बहस हुन सकेको छैन । पटक–पटक पेशी सारेर विकास समिति विहीन बनाउँदा अस्पतालहरूमा नयाँ योजना कार्यान्वयन, स्वास्थ्य सेवाको सुधार, सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र मानव अधिकारमैत्री बनाउन सकेको छैन ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री चौधरी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ०८० कात्तिक १ गते अस्पताल विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुरानो कार्यविधि खारेज गरी अस्पताल विकास समिति गठन तथा सञ्चालन नियमावली २०८० पारित गरेको थियो । सोही नियमावली अनुसार प्रदेशका १३ ओटा अस्पतालमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरिएको थियो । लुमिबनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलका वरिष्ठ शाखा अधिकृत राजन केसीका अनुसार अस्पताल जस्तो सवेदनशील क्षेत्रमा मुख्य व्यक्ति मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट नहुँदा वार्षिक कार्ययोजना निर्माण, रेगुलर कार्यक्रम, वार्षिक बजेट निर्माणमा ढिलाई भएको, नयाँ सेवा विस्तार र अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गर्नुपर्ने दैनिक काममा समस्या भएको बताउनु भयो ।