लुम्बिनी प्रदेशसभाले दोस्रो कार्यकालको १५ महिना अवधि बितिसक्दा एउटा मात्र कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरू कानुन बनाउन भन्दा सरकार फेरबदलमै केन्द्रित भएका कारण कानुन निर्माणको पक्ष निराशाजनक भएको हो ।
प्रदेश सरकारको काम पुराना कानुनको संशोधन गरी समय सापेक्ष नयाँ कानुन निर्माण गरेर सरकार र प्रशासनलाई सहज, छिटो, छरितो र नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सरकारको प्रत्याभूति गराई पहुँच योग्य बनाउनु हो । लुम्बिनी प्रदेशसभाको तथ्याङ्क अनुसार २०७९ मङ्सिर ४ गते प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचन भए यता ०८१ असार १ गतेसम्म प्रदेशसभाकाे ५१ ओटा बैठक बसेको थियो । तर, अधिकांश बैठक सरकार बनाउन र फेरबदल गर्न, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि बस्दा कानुन निर्माण गर्न नसकिएको हो ।
प्रदेशसभाले सो अवधिमा जम्मा चार ओटा विधेयक पारित गरेको छ । तर ती विधेयक नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने र नागरिकले अनुभूति गर्ने खालको कानुन एउटा पनि बनेको छैन । बनेको एउटा कानुन पनि कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानुन हो । प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको पालामा गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेबाट पेश भएको थियो । २०७९ चैत १५ गते पेश भएको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न (अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न) बनेको विधेयक पनि पारित भएको छ । सुरुमा प्रदेशसभा सचिवालयबाट फिर्ता भएको सो विधेयक पछि २०७९ चैत २३ गते पुनः पेश भई २०८० साउन १२ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो ।
प्रदेशसभाका सदस्य लिला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा स्वास्थ्य मन्त्री विष्णु पन्थीबाट सो विधेयक पेश भएको थियो । यो ऐनलाई संशोधन गरिएको मात्र हो । पहिलो प्रदेश सभाको कार्यकालमै तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले पेश गरेको विधेयक २०७६ वैशाख ८ गते पारित र सोही वर्षको जेठ १४ गते प्रमाणीकरण भएको थियो । पारित भएका बाँकी दुई ओटा विधेयक सरकारको बजेट खर्चसँग सम्बन्धित नियमित विधेयक हुन् । तीन महिना सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराको कार्यकालमा महराले पेश गरेको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा विचाराधीन रहेको छ । लिला गिरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा उद्योग मन्त्री जानकीप्रसाद यादवले पेश गरेको औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७९ प्रदेशसभाको अर्थ समितिमा विचाराधीन छ । यस्तै, तत्कालीन मुख्यमन्त्री लिला गिरीले पेश गर्नुभएको लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रदेश सभाबाट फिर्ता भएको छ ।
यसरी विश्लेषण गर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार सञ्चालन, व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुन र विधयकहरू मात्र प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । प्रदेशसभाले बनाएका कानुनहरू प्रदेशवासीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, लक्षित समुदायहरूले अनुभूति गर्ने खालका निर्माण भएका छैनन् । यो विषय प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले प्रदेशसभाको प्रमुख काम कानुन निर्माण र संसदको निगरानी भएको बताउनु भयो । सरकारको निगरानी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भए पनि संसदको निगरानी कमजोर भएन र भन्ने प्रश्नमा पुनले भन्नुभयो, ‘यसको प्रत्यक्ष असर लामो समयसम्म विषयगत समिति बन्न नसक्नु पनि हो र अर्को पक्ष भनेको सरकारको फेर बदल पनि प्रमुख कारण हो ।’
सचिव पुनमगरले सरकारले ल्याएका कानुन र विधेयकहरू प्रदेशसभा मार्फत निर्माण हुने हुँदा अहिले कानुनहरू सरकारले नल्याएको र अझ नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने खालका कानुनहरू निर्माणका लागि प्रदेशसभामा नआएकोले नागरिकहरूले आवश्यकता ठानेमा नागरिक समाजका अगुवा, मानव अधिकारकर्मीहरूलाई मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण भएन भन्ने लागेमा १ सय जनाको हस्ताक्षर गरेर प्रदेशसभामा पेश गरी दर्ता गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान भएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले नागरिकका सवालसँग सम्बन्धित ऐन कानुन निर्माण गर्नका लागि सरकारले जतिसक्दाे संसदको उपयोग गर्न सक्ने र त्यसका लागि प्रदेशसभा सधैँ तयार भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीले पहिलो प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकालमा ८३ ओटा विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएको र जसमध्ये ७२ ओटा प्रमाणीकरण भएको भन्दै तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो कार्यकालमा कानुन निर्माणको सङ्ख्या धेरै र सन्तोषजनक रहेको बताउनु भयो । उहाँले दोस्रो कार्यकाल सुरुदेखि अहिलेसम्म सरकार फेरबदलमै केन्द्रित भएको र त्यसको असर कानुन निर्माणमा परेको बताउनु भयो ।
कानुन निर्माणको विषयमा जनताको हितभन्दा दलगत स्वार्थ, जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढाउने, फजूल खर्च गर्ने जस्ता विषयका विधेयकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट हुने गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा थापाको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा वितरणमूखी बजेट रोक्ने, फर्जूल र अनुत्पादक खर्च नगर्ने, सुशासन कायम गर्ने, जनताको प्रत्यक्ष जनजीवनसँग जोडिएको विषयहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, खाद्यान्न, वातावरण तथा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन प्रदेशसभाका सदस्यहरूको चासो नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
संविधानको अनुसूचि–६ मा प्रदेश तहका लागि २१ ओटा एकल अधिकारको सूचि छ । प्रदेशलाई प्रदेश प्रहरी प्रशासन, प्रदेश तथ्याङ्क, रेडियो–टीभी सञ्चालन, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश लोकमार्ग, लोकसेवा, अनुसन्धान ब्यूरो गठन लगायतका क्षेत्राधिकार छन् । संविधानको अनुसूची–७ मा सङ्घ र प्रदेशबीच साझा अधिकारका २५ विषय छन् । वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, फौजदारी तथा देवानी कार्यविधि, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, सम्पत्ति प्राप्ति, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ, वैज्ञानिक अनुसन्धान, भूमि नीति र रोजगारलगायतका विषय सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारका विषयभित्र पर्छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य तुलाराम घर्तिमगरले प्रदेशले एकल अधिकारका कानुन बनाए पनि साझा अधिकार (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर गर्नुपर्ने) सम्बन्धी कानुन निर्माणमा भने जटिलता देखिएको बताउनु भयो । उहाँले सङ्घले केही कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशमा समस्या भएको प्रदेशहरूमा मुख्य कानुन बनेपनि कार्यान्वयनका लागि चाहिने सहायक कानुन बन्न नसकेको र त्यसप्रति खासै चासो कम हुनु र प्राथमिकताको विषय बन्न नसक्दा पनि कानुन निर्माणमा सक्रियता कम भएको बताउनु भयो ।
अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले कानुन बनाउनुको साटो सुविधा माथि सुविधा लिने सांसद र कर्मचारीका कारण प्रदेशप्रति जनताको आक्रोश र वितृष्णा बढेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेशसभा बैठक बस्नुको अर्थ सरकारले संसदलाई विजनेश (विधेयक) दिएको हुनुपर्ने तर त्यस्तो नदेखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।