लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ । इन्सेक र लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा ०८१ जेठ २१ गते भालुवाङमा आयोजित मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना र यसको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक कार्यक्रममा उहाँले बताउनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री महराले आफूहरूले मौलिक हक कार्यान्वयनको प्रयास गरेको र सबै हक अधिकारको प्रत्याभूति गराउन स्रोत र साधनले नभ्याउने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार पनि समय सापेक्ष हुने भन्दै स्रोत र साधनको सबै अधिकारको प्रत्याभूति गराउन नसकिने बताउनु भयो । आधारभूत अधिकारका विषयलाई सम्वोधन गर्ने गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रमलाई लक्षित गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
अहिले पनि गुणस्तरीय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन नसक्ने ठाउँहरू लुम्बिनी प्रदेशमा भएको र अझ पढ्दा पढ्दै रोजगारीका लागि विदेश जाने बाध्यता पनि उस्तै रहेको मुख्यमन्त्री महराले उल्लेख गर्नुभयो । आफूहरूले गुणस्तरीय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वरोजगार बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाएको उहाँले बताउनु भयो । नीति तथा कार्यक्रमले मानव अधिकारकै पाटोलाई सुरक्षित गर्छ भन्ने आफूलाई विश्वास लागेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले अरु देशको मानव अधिकार प्रबर्द्धनको अवस्था र लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था समान हुन नसक्ने बताउनु भयो । विस्तारै नागरिक हक अधिकारको परिपूर्ति गर्दै जाने उहाँको भनाई छ । मुख्यमन्त्री महराले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा प्रदेश गम्भीर रहेको भन्दै सोही अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य भइरहेको बताउनु भयो । मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना सरकारकै योजना भएको र आफूहरूले सहजीकरण गर्ने काममात्रै गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यकारी निर्देशक गौतमले कार्ययोजना कार्यान्वयनले सरकारहरूलाई जवाफदेही बनाउने काम गर्ने बताउनु भयो । कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे अनुगमन गर्न सङ्घीय तहमा समिति निर्माण भएको तर प्रदेश तहमा दुई ओटा प्रदेशले मात्रै समिति निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले समिति निर्माण गरेर कार्ययोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता दिन आग्रह समेत गर्नुभयो । उहाँले आवश्यक सहजीकरणको काम इन्सेकले गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । साथै कार्यकारी निर्देशक गौतमले सात ओटै प्रदेशमा मानव अधिकार स्रोत केन्द्र सञ्चालन गर्न थालिएको भन्दै स्रोत केन्द्र निर्माणमा प्रदेश सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उक्त कार्यक्रमा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले मानव अधिकार पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार जिम्मेवार भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । अहिलेसम्म मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्न प्रदेश स्तरको अनुगमन समिति बन्न नसकेकोप्रति दुख व्यक्त गर्दै छिटै समिति निर्माण गरेर काम थाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । इन्सेकले मानव अधिकार प्रबर्द्धनमा दशकौँदेखि गरिरहेको कामको सराहना गर्दै मन्त्री खत्रीले प्रदेशलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन जिम्मेवार भएर लाग्ने बताउनु भयो ।
यस्तै वन तथा वातावरणमन्त्री अर्जुनकुमार केसीले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा इन्सेकलगायत साझेदार सङ्घसंस्थाहरूसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उपयुक्त सहयोग, सुझाव र खवरदारी गरेर सरकारलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन इन्सेकजस्ता नागरिक संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाई छ ।
