अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०८१ वैशाख १७ गते सन् २०२४ को पहिलो तीन महिना (जनवरी देखि मार्चसम्म) को अवधिमा मानव अधिकार अवस्था सार्वजनिक गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको अभिलेख अनुसार सन् २०२४ को पहिलो तीन महिनाको अवधिमा यस प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा ३ सय २७ जना महिला र एक जना बालक सहित ६२ जना बालिका पीडित भए ।
अन्यपक्षबाट पुरुष, महिला र बालिका गरी ४ सय ५२ जना पीडित भए । अभिलेखित घटना अनुसार सात जना महिलासहित १७ जनाको हत्या भयो । यसैगरी कुटपिटबाट १२ जना, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबाट दुई जना, अमानवीय व्यवहारबाट ६ जना महिला सहित २३ जना, घाइतेबाट दुई जना, जातीय विभेदबाट पाँच जना, धम्किबाट एक जना र यातनाबाट एक जना पीडित भए । यो अवधिमा बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ६२ जना बालबालिका पीडित भए । जसमध्ये ४३ जना बालिका बलात्कार, पाँच जना बालिका बेचबिखन, तीन जना बालिका बालविवाहबाट पीडित र ११ जना बालिका यौन दुर्व्यवहारबाट पीडित भए ।
यसैगरी सबैभन्दा बढी महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ३ सय २७ जना महिला पीडित भए । जसमध्ये २८ जना बलात्कार, सात जना बलात्कार पयास, तीन जना यौन दुर्व्यवहार र २ सय ७१ जना महिला घरेलु हिंसा, १२ जना महिला बहुविवाह र ६ जना महिला मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनामा पीडित भए ।
यसअघि विभिन्न प्रकारका मानव अधिकार तथा ज्यादतीका घटनामा सलग्न आरोपितहरूमाथि पनि कानुनी कारबाही हुन नसक्नु लगायतका कारणले ज्यादतीका घटना कम हुन सकेको छैन । महिला र बालबालिका माथि हुने हिंसाका घटना न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले पनि स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्नु तथा रोजगारीको अवसर नहुनु तथा बेरोजगार जनशक्ति बढ्नुले पनि महिला र बालबालिका माथि हुने हिंसा बढेर गएको मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा संलग्न पीडितहरूको व्यक्तिगत अभिलेखबाट देखिन्छ । न्यायिक तथा सुरक्षा निकायलाई सबल तथा सक्षम बनाउने, आमनागरिकलाई उनीहरूका कर्तव्य बोध गराउनेलगायतका काममा स्थानीय तहको क्षमता विकास गराउनु आजको आवश्यकता देखिन्छ । साथै स्थानीय सरकारलाई मानव अधिकार रक्षाका लागि जिम्मेवार बनाउन सके मात्रै आम नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्ने कुरामा दुई मत छैन ।
स्थानीय प्रहरी प्रशासनका गलत गतिविधिहरूका बारेमा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारलाई लिएर स्थानीय प्रहरी, प्रशासनबाट समेत पत्रकारहरू पीडित हुनुपरेको घटनाले मानव अधिकारकर्मीहरूलाई समेत दुःखी बनायो । वर्षौँदेखि आफ्नो न्यायका लागि छट्पटिरहेका सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरू अझैपनि झिनो न्यायका आशाका साथ सरकारसामू याचना गरिरहेको पाइयो । समग्रमा लुम्बिनी प्रदेशको मानव अधिकार विगतको तुलनामा खासै प्रगति भएको पाइएन ।