सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाइ टुङ्ग्याउने नाममा द्वन्द्वपीडितको आशालाई कुनै पनि हालतमा निराशामा नबदल्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारलाई जबाफदेही बनाउने गरी सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला विभिन्न मुद्दा (०७९–WO–१४५७, ०७९–WO–१०८२, २०७२–MS–००२४ र ०७२–WO–०४५०)मा गरेका फैसलालाई निगरानी समितिले स्वागत पनि गरेको छ ।
‘सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग सम्बन्धित पछिल्ला न्यायिक निर्णयले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारका लागि द्वन्द्वपीडितहरूले गर्दै आएको अविराम सङ्घर्षको वैधतालाई थप सुदृढ पारेको जबाफदेहिता निगरानी समितिले पाएको छ ।’-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
द्वन्द्वपीडित नागरिकका सत्य, न्याय र परिपूरणसहित सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने संविधानप्रदत्त अहरणीय मौलिक हकको निरन्तर न्यायिक जगेर्नाले ढिलो चाँडो मुलुकभित्रै न्यायको ढोका खुल्ने आशा जगाएको निगरानी समितिले अनुभूत गरेको जनाएको छ ।
‘गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा सच्चिनुपर्ने, सिफारिस समितिको स्वतन्त्रता र आयुक्त नियुक्तिको विश्वसनीय/पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हुनुपर्ने लगायत पीडित र नागरिक समाजले अगाडि सारेका गम्भीर सवाललाई यथोचित सम्बोधन गरी संशोधन विधेयक पारित गरेपश्चात् मात्रै आयुक्त छनौटको प्रक्रिया शुरू गर्न निगरानी समिति जोडदार माग गर्दछ ।’-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
