सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
द्वन्द्वपीडितहरुले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उक्त कार्यका लागि प्रक्रिया बढाउन परमादेश दिएको हो ।
द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले माघ १५ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सो आदेश समेटिएको हो । रिट निवेदकहरुले आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु गराउनू भनी सरकारको नाममा परमादेश माग गरेका थिए ।
द्वन्द्वकालीन समयमा भएका घटनाको छानबिन, सत्य निरुपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न सरकारले दुई ओटा छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गरेको छ ।
सर्वोच्चले दुबै आयोगका पदाधिकारी शीघ्र नियुक्ति हुनुपर्ने कुरामा विवाद र विकल्प हुन नसक्ने बताएको छ । ‘त्यसैले बिना बिलम्ब दुबै आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्रि प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ गर्न अति जरुरी देखिएको छ ।’-फैसलामा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गर्न दिएका आदेशहरुको पनि यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सरकार र संसदको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारी दुई पटकसम्म आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर गइसकेका छन् र अहिले आयोग पदाधिकारी विहीन छ ।