दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जाने तयारी गरिरहेका युवाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि भाषा परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिँदा नेपाल प्रहरीको अत्यधिक बल प्रयोगमा परी अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको ज्यान गएको तीन दिन बितिसकेको छ ।
सुरक्षा संयन्त्रले गरेको गलत आकलनका कारण भएको घटनाबाट उत्पन्न परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर नरहेको इन्सेक लगायतका मानवअधिकार संस्थाहरूको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिइसकेको छ । त्यसैले इन्सेक र अन्य मानव अधिकार संस्थाहरूले घटना भएकै दिन यसको भत्र्सना गरिसकेका छन् ।
बालकुमारी घटनाको छानविन गर्न पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । पूर्व एआईजी अरुण बीसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको आयोगलाई एक महिनाको कार्यअवधि दिइएको छ । उक्त घटनाको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अध्ययन विश्लेषण गर्ने, सुरक्षामा भएको कमजोरीबारे अध्ययन गर्ने र दोषी देखिएका जोकोहीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।
विगतमा पनि यस्ता आयोगहरू बन्ने र आयोगका ठहरलाई प्रभावहिन तुल्याइ कार्यान्वयन नगरिने समस्या देखिँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा आयोगलाई निष्पक्ष ढङ्गले विना अवरोध काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । मानव अधिकार बहाली र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि यस्ता घटनाको न्यायिक छानविन र दोषीलाई कानुनी कारबाही अपरिहार्य रहेको हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।
डा. कुन्दन अर्याल
अध्यक्ष