टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सजाय माफी दिएको विषयमा सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको ०८० मङ्सिर ७ गते बसेको न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले चौधरीलाई दिइएको सजाय माफीको निर्णय बदर गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई परेको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश गरेको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनको घटनामा तीनै तहका अदालतबाट जन्मकैदको सजाय सुनाइएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिको उक्त निर्णय विरुद्ध टिकापुर हत्याकाण्डमा मारिएका सशस्त्र प्रहरीका इन्सपेक्टर केशव बोहोराकी पत्नी शारदा कडायत बोहोराले चौधरीको सजाय माफीको निर्णय गैरकानुनी रहेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा ०८० जेठ १६ गते रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
बोहोरा निवेदनमाथिको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ढुङ्गानाको इजलासले पीडितको माग बमोजिमको उत्प्रेषण आदेश किन जारी हुनु नपर्ने भन्नेबारे १५ दिनभित्र कारणसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।