संसदीय समितिले कैदीबन्दी र थुनुवाको मानव अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको ०८० कात्तिक १४ गते बसेको बैठकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्य, मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्याल र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईलाई बोलाएर बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिका र कारागारमा रहेका कैदीहरूको मानव अधिकार हनन् नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिको बैठकले बाल सुधार गृह, भक्तपुर, बाल सुधार गृह, वीरगञ्ज र जयेन्दु बाल सुधार गृह, बाँकेमा भएको घटनाबारे छलफल गर्दै त्यस्ता सुधार गृहमा आधारभूत आवश्यकताको समेत अभाव रहेकोले गम्भीर घटना घट्न गएको समेत निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकमा भएको छलफलबारे इन्सेकसँग कुरा गर्दै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले बाल सुधार गृह र कारागारको व्यवस्थापनमा सरकारले उचित रूपमा ध्यान दिन नसक्दा बारम्बार झडप तथा तोडफोडको घटनाहरू दोहोरिराखेको जनाउनु भयो । सुवेदीले मुद्दा फैसला नभएको भन्दै १८ वर्ष माथिकालाई पनि बाल सुधार गृहमा राख्ने गरिएकोमा उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएको बताउनु भयो ।
त्यसैगरी समितिका सदस्य एवम् नेकपा एमालेका संसद महेशकुमार बर्तौलाले बाल सुधार गृहहरू अनुगमन गर्दा खाना पकाउने ठाउँदेखि शौचालय र खानेपानीको व्यवस्थामा चरम लापरबाही देखिएको बताउनु भयो । बर्तौलाले अनुगमनका क्रममा बाल सुधार गृहको अवस्था दयनीय देखिएकाले सुधारको परिणाम देखिने हिसाबले बाल सुधार गृहलाई चुस्त बनाउन सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्नुभयो ।
समितिका अर्का सदस्य एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसद सन्तोष परियारले बाल सुधार गृहहरू अनुगमनको क्रममा बाल सुधार गृह नभएर बाल बिगार गृहमा रुपान्तरण भइरहेको आभाष भएको बताउनु भयो । बिगतमा लागुऔषध प्रयोग गरेर सुधार गृहमा आएकाहरूबाट नै धेरै घटना घटेको कुरा आएको भन्दै उहाँले बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन सरकारी निकायले नै गर्नु पर्ने र आगामी दिनमा बाल सुधार गृह भित्र आपराधिक घटना हुन नदिनका लागि गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।