विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यन्वयन गर्न माग गर्दै द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले ०८० कात्तिक १४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालत अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् ।
प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले द्वन्द्वपीडितका मुद्दा सम्बोधन गर्न स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र विश्वसनीय सिफारिस समिति एवम् आयोग गठन गर्नु पर्ने, द्वन्द्वपीडितका सरोकार बमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्याय ऐन तत्काल संशोधन गर्नु पर्ने, पीडित समुदायका तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता तथा अधिकारसम्बन्धी राहत तथा परिपूरणसम्बन्धी कार्यक्रम लागु गर्नु पर्ने माग राखेका थिए ।
प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीले लामो समयदेखि सरकारले ऐन बनाउने र आयोग बनाउने काम मात्र गरेको तर आफूहरूलाई न्याय नदिएको बताउनु भयो । अधिकारीले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया विश्वसनीय ढङ्गले समाधान गरेर विश्वमा उदाहरणीय सङ्क्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रक्रियाको नमुना पेश गर्ने अवसर नेपाललाई रहेको भन्दै सरकार संवेदनशील भएर सङ्क्रमणकालिन न्यायको विषय समाधान गर्ने बाटोमा हिँड्नु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै द्वन्द्वपीडित गोपालबहादुर शाहले लामो समयसम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लम्बिँदा पीडितहरू थप पिडा लिएर बस्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले संसदमा विचाराधीन रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण आयोग ऐन २०७१ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक अदालतको फैसला र पीडितको हितलाई सम्बोधन गर्दै पीडितमैत्री बनएर पारित गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य एवम् नागरिक अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट एउटा विशेष प्रतिनिधि जस्तो पठाएर यो शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा केही षड्यन्त्र हुने हो कि भन्ने कुरा बाहिर आएको बताउनु भयो । प्याकुरेलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालको शान्ति प्रक्रिया सही ढङ्गले सङ्क्रमणकालीन न्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुग्यो कि पुगेन भनेर अनुगमन गर्नु पर्ने तर आफै जोडिने प्रयास गरेको खण्डमा उसको विश्वसनीयतामा पनि असर गर्ने बताउनु भयो ।
