संविधानले प्रदान गरेको आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ०८० कात्तिक १२ गते रिट दर्ता गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ को दफा १२ को (१) विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय संसद सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको हो ।
केन्द्र सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सञ्चालन व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सङ्घीय सरकार मातहत रहने गरी प्रतिनिधि सभाबाट शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ पारित गरी ०७९ असोज ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । ऐनमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा यातायात सञ्चालनका लागि सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने तथा हुनेछ । प्राधिकरणको काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद गठन गर्ने उल्लेख छ ।
संविधानको अनुसूची ६ मा सवारी साधन कर, यातायात र प्रदेश लोकमार्गमा प्रदेशको एकल अधिकार रहने उल्लेख छ । बागमती प्रदेश सरकार मातहतको यातायातले संविधान प्रद्दत्त अधिकार मिचेर केन्द्र सरकारले सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण ऐन पारित गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाको तीन जिल्लालाई बागमती प्रदेशबाट झिकी, अलग गर्न खोजेको भन्दै संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार संरक्षण गरी पाउँ भन्दै बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो । मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सर्वोच्चमा दायर गर्नुभएको उक्त रिट निवेदनमा ०८० मङ्सिर १३ गतेलाई सुनुवाईको समय तोकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐनलाई लिएर प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकार विरुद्ध दायर गरेको रिटप्रति इन्सेकलाई प्रतिक्रिया दिँदै संविधान सभाको सदस्य कृष्ण सापकोटाले संविधानले नै प्रदेशभित्रको यातायात सञ्चालन र नियमनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएकाले आफ्नो अधिकार मिच्न खोजेपछि बागमती प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकार विरुद्ध न्यायिक प्रक्रियामा जानु स्वाभाविक भएको बताउनु भयो । सापकोटाले तीनै तहको क्षेत्राधिकारको विषय भएकाले दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक वेञ्चले फैसला गर्नु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।