अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयले सोती घटनाका पीडितहरु र सरोकारवाला सँग असोज २४ र २५ गते छलफल गरेको छ ।
रुकुमपश्चिम जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीमा ०७७ जेठ १० गते घटना भएको थियो । उक्त घटनामा जाजरकोट जिल्लाको भेरी नपा –४ रानागाउँजाजरकोटका नवराज बिक सहित ६ जनाको हत्या भएको घटनाको पीडितहरु र सरोकारवाला सँग मुद्दाको न्यायिक प्रक्रिया घाइतेहरुको उपचार तथा पीडितहरुको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन छलफल भएको हो ।
टोलीले मृतक नवराज बिकका बुबा मुनलाल नेपाली, आमा उर्मिला नेपाली, सन्जु बिक बाबु बलराम बिक, टिकाराम बिक आमा गीता नेपाली, लोकेन्द्र सुनारका आमा लक्ष्मी सुनार, गोविन्दशाहीको दाजु सन्देश शाही र सो घटनामा घाईते भएका सरोज भडेँल सँगप्रत्यक्ष भेटघाट गरी मुद्दाको न्यायिक प्रक्रिया उपचार तथा पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएको थियो । यस्तै टोलीले जिल्ला प्रशासनकार्यालय जाजरकोटका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिशचन्द्र शर्मा, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी सन्तोष रोका र कानुन व्यावसायी भीमबहादुर सिंह सँग समेत भेटघाट गरी पछिल्लो अवस्थाको बारेमा छलफल गरिएको थियो ।
टोली समक्ष मृतकका आफन्तहरुले दलित, गरिबी, पहुँच नुहुन राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण हालसम्म मुद्दा टुङ्गोमा नपुगेकोले न्याय पाउने आशा मरिसकेकोे बताएका थिए । नवराज बिक बाबु मुनलाल नेपालीले जघन्य हत्या घटनाका मुख्य दोषी सुष्मा मल्ल उनकी आमा र ठुलो बुबा इन्द्र बहादुर मल्ल खुल्लम खुल्ला हिडेको देख्दा अझै पनि त्रसित हुनु परेकोले न्यायको आशा मरिसकेको बताए ।
यस्तै अन्य मृतकका अभिभावक एक आफन्तहरुले पनि पीडक पक्षले उच्च अदालतमा आरोपीहरुलाई थुनामुक्तगर्न रिट दायर गरिदा मुद्दा गिजोलिएको, राजनीतिक चलखेल र गरिब निमुखाको पक्षमा बोलिदिने कोही नभएकोृले हालसम्म मुद्दा फैसला नहुँदा थप पीडा खेप्नु परेको उल्लेख गरेका थिए । सो घटनाका भाईते सरोज भडेंलले घाइते सबैजनालाई रोजगारीको व्यवस्था सहित अध्ययन, व्यावसायीक र उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने सहमति गरेपनि हालसम्म कुनै सहयोग नपाइएको र घाईते सबैजनाले उपचार खर्च समेत आफैले व्यहोर्नु परेको बताए ।
यस अघि घटना भए लगत्तै इन्सेककै अगुवाईमा अधिकारकर्मी र नागरिक संघसंस्थाकाप्रतिनिधिहरुले ०७७ जेठ १३ देखि १५ गतेसम्म सो हत्या घटनाको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । सो घटनामा संलग्न २३ जना हाल जिल्ला अदालत रुकुमपश्चिमको आदेशले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन ।
यसै घटनाका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासनकार्यालय जाजरकोटका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिशचन्द्र शर्माले घटना अदालतमा बिचाराधिन भएकोले यस्मा प्रशासनले केही गर्न मिल्दैन । पीडितले न्याय पाउनु पर्छ । मुद्दा फैसाला ढिला भएको बताउनु भयो । यसबारेमा थप रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालत र सम्बन्धित वकिलहरु सँग छलफल गर्न सुझाव समेत दिनु भयो ।
यसै गरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी सन्तोष रोकाले घटना पछि थप यस्तो घटना हुन नदिन प्रहरी प्रशासन सजक रहेको जानकारी दिनु भयो । पीडिहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरोकारवाला पक्ष सबै सँग समन्वय गरिरहेको बताउनु भयो । घटनाको मुद्दा विचाराधिन भएको र फैसाला कार्यान्वयमा थप चुनौती हुन सक्ने भएकोले प्रहरी ,प्रशासन र मानव अधिकार संघ सस्थाले सजकता अपनाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
छलफल टोलीमा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका फोकल पर्सन दुर्गा थापा, प्रलेख अधिकृत पुरनप्रसाद चौधरी, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मनोज केसी र मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल संयोजक राजेन्द्रबिक्रम शाह रहनु भएको थियो ।
