बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले देशमा भएका विभिन्न राजनितिक आन्दोलनहरूमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको खाजीकार्यमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ ।
बलपूर्वक बेपत्ताविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२३ को सन्दर्भमा इन्सेक बागमती प्रदेशका संयोजक गणेश भण्डारीले बुझाउनुभएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय तथा परिपुरणको लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।
पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने राज्यको दायित्व भएकाले बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका बारेमा चासो र चिन्ता लिँदै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका पीडित परिवारलाई सत्य, न्याय र परिपूर्णको व्यवस्थाको लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
ज्ञापन पत्र बुझाउँदै इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका संयोजक गणेश भण्डारीले द्वन्द्वपीडितको सवाल राजनीतिसँग जोडिएको भएता पनि चुनावी मुद्दा मात्र बन्ने गरेको बताउनु भयो । द्वन्द्वपीडितका सवाल राजनीतिक दलको मुद्दा बन्ने गरेको तर समाधान गर्न राजनीतिक दल र सरकार स्वयम् नै अग्रसर नदेखिएको उहाँले बताउनु भयो ।
संयोजक भण्डारीले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ संसदमा पेश भए पनि पास हुन नसक्दा अझै पीडित परिवार पीडित बन्दै गएको बताउनु भयो ।
बल पूर्वक बेपत्ताविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२३ को सन्दर्भमा इन्सेक बागमती प्रदेशका संयोजक गणेश भण्डारीले इन्सेकद्वारा प्रकाशित ‘उनिहरू कहाँ छन् ?’ पुस्तक पनि मन्त्री श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
