सत्तारुढ नौ दलले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा फागुन २१ गते बसेको बैठकपछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनीहरूका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम कानुन बन्ने गरी संसदको चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको हो ।
नौ दलको बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही समययता सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे उठेका विषयमा हाम्रो ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुऱ्याउन हामी प्रतिबद्ध छौँ । विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण र आयोग गठनगरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ । यसबारे बाँकी कामहरू अविलम्व पूरा गरिनेछन्।’
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘संविधानले नचिनेका नदेखेका तथाकथित पदका नाममा गरिने संविधान विपरितका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलापहरु लोकतन्त्र विरोधी अवान्छित हुन भन्ने विषयमा हामी एकमत छौँ । संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्दछौँ ।’
त्यस्तै सङ्क्रमणकालीन न्यायका कानुन निर्माणका साथै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोग गठन गर्ने पनि नौ दलले निर्णय गरेका छन् ।
