नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७९’ जारी गर्न २०७९ मंसिर २६ गते राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकोछ । संशोधित अध्यादेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको २०७४ को ११६ को उपदफा (८) पछि (९) थप गरि ‘कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकर्ता विरूद्ध नेपाल सरकार बादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिन सकिनेछ,’ भन्ने प्रावधान छ भने यसमा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गर्न सरकारलाई बाधा नपुग्ने उल्लेख छ । संशोधन अध्यादेशप्रति इन्सेक गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।
जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि मुद्दा फिर्ता लिन बाधा नपर्ने प्रावधान सुनिश्चित गर्न गरिएको सिफारिसले नेपालको संविधान, प्रचलित फौजदारी न्यायको क्षेत्राधिकार तथा मानव अधिकारका प्रचलित मूल्यमाथि प्रहार गरेको हामीले ठहर गरेका छौँ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीको गरिमा समेत उल्लङ्घन हुनेगरि निर्वाचित सांसदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै कामचलाउ सरकारले कानुन नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने नियोजित सत्ता स्वार्थले पेस गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, र लोकतान्त्रिक प्रणालीको उपहास गरेको छ । ताजा जनादेशलाई कामचलाउ सरकारले नियन्त्रण गर्ने प्रयत्नको घोर भर्त्सना गर्दै गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले जारी गर्न लागिएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौँ ।
डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
अध्यक्ष