आवाज विहीनको आवाज भन्दै आएका मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार नै संरक्षण हुन नसकेको र यसको मारमा गैससकर्मी र सञ्चार जगत पहिलो निशानामा पर्दै आएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), बागमती प्रदेशको आयोजनामा ०७९ असोज १३ गते आयोजना भएको मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सम्बर्धन र सरोकारको विषययकअन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ वाग्मती प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष प्रताप विष्टको अध्यक्षतामा र गैरसरकारी संस्था महासङ्घ केन्द्रीय सचिव बुद्धशरण लामाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सञ्चाकर्मी शिवकुमार काशीले नेपालमा मानव अधिकार रक्षकका लागि बनेका ऐन कानुन र हालको अवस्था बारेमा सहजिकरण गर्नु भएको थियो ।
गैसस महासङ्घ सचिव लामाले अरुको अधिकारका रक्षकको अधिकारका लागि अग्रपङ्तीमा रहेर काम गर्ने गैससकर्मी र पत्रकार असुरक्षित रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले आफ्नो अधिकारका सवाललाई जोखिममै राखेर भए पनि मानव अधिकार रक्षककले पीडितको न्यायको लागि काम गर्दे आएकाले राज्यले नै संरक्षणको नीति बलियो बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष विष्टले सञ्चारमाध्यमले पनि पीडितको भन्दा ढूलाबढा र शक्तिमा भएकाकै कुरालाई पहिलो प्रथमिकतामा राख्ने गर्नाले पीडितको आवाज ओझेलमा पर्ने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले आर्थिक रूपमा सक्षम नहुँदा मिडिया हाउस शक्तिको पछाडि लाग्ने हुँदा सञ्चारमाध्यमले त्यस भन्दा बाहिर आएर धेरै कुरा राख्न नसकेको धारणा राख्नु भएको थियो ।
विष्टले मानव अधिकार रक्षकको आफ्नो राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित भए पनि त्यो कार्यक्षेत्रमा देखिन नहुने भन्दै अझ यो या त्यो भन्नेमा पहिचान नहुने गरी कार्य गर्न सक्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।
कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी शिवकुमार काशीले पीडितको न्यायका लागि अझै पनि सहज वातवरण नभएको र पहुँच नहुने सर्वसाधरणहरू थप पीडित हुने गरेको बताउनु भयो ।
नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनका लागि भएका व्यवस्था र वर्तमान अवस्थाको बारेको प्रस्तुतिमा सो कुरा बताउनु भएको हो ।
यति हुँदा हुँदै पनि अप्ठेरो बेला मानव अधिकार रक्षकले धेरै ज्यान सुरक्षित गरेको बेपत्ता हुनबाट जोगाएको उदाहरण हामीसँग ताजै रहेको बताउनु भयो ।
एउटा प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन हुँदा होस वा समाचार प्रकाशन हुँदा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्यपक्ष मात्रै हैन विद्रोही पक्षबाट पनि धेरै जनाको मानव अधिकारको रक्षा गर्न त्यो प्रयाप्त भएको उदाहरण समेत प्रस्तोता काशीले दिनु भएको थियो ।
इन्सेक बागमती प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक गणेश भण्डारीले मानव अधिकार रक्षकलाई हुने गरेका धम्की र दवावका घटनामा संलग्न पक्षलाई कानुनको दायरामा ल्यउनु आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनका लागि २०६८ सालमै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार निर्दशिका जारी गरिसकेको र नेपाल सरकारको तर्फबाट २०७७ सालमा मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी गृह मन्त्रालयबाट ऐन बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा जोखिम कायमै रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले मानव अधिकार रक्षकका लागि तीन ओटै तहमा कानुन निर्माण गर्नु पर्ने बताउँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र इन्सेकको पहलमा मानव अधिकार ऐनको मस्यौदा कानुन बनाएर त्यसलाई छलफलमा ल्याइएको जानकारी समेत दिनु भयो ।
मानव अधिकार रक्षकले निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण बनाउन सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
गैसस महासङ्घ मकवानपुर शाखाका अध्यक्ष डाक्टर कृष्ण धितालले दुरदराजमा काम गर्ने रक्षक र शहरमा कामगर्ने रक्षकको चेतना स्तर फरक भएकाले समुदायमा रहेर काम गर्ने रक्षकको क्षमता अभिवृद्धिमा इन्सेकले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।
सञ्चारिका समूह बागमती प्रदेश संयोजक सरिता दाहालले महिला मानव अधिकार रक्षकको पहिचान र सुरक्षाको सवाल महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै पहुँचमा भएका व्यक्तिबाट मानव अधिकार रक्षक असुरक्षित हुने गरेको बताउनु भएको छ ।
गैसस महासङ्घ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष कमलकुमार विश्वकर्माले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, दलित, महिला र कमजोर सर्वसाधरण नै पीडित हुने भएकोले उनीहरूको अधिकार रक्षका लागि मानव अधिकार रक्षक संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सिविनका झविन्द्र ज्ञवालीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि मानव अधिकार रक्षकका लागि भएका कानुनी व्यवस्था र अधिकारका बारेमा प्रशिक्षण आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
पीडितको आवाज सुनुवाई हुने ठाउँ स्थानीय तह नै पहिलो गन्तव्य रहेकोले मानव अधिकार रक्षकको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन मानव अधिकार रक्षकको अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने ज्ञान स्थानीय तहसम्म जान आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो ।
पत्रकार बालकृष्ण अधिकारीले भएका ऐन कानुनको कार्यान्वयन पनि हुन नसकको अवस्थामा त्यसको कार्यन्वयनका लागि आवाज उठाउँदा आफै थ्रेडमा पर्ने गरेको बताउनु भयो ।
यसैगरी माइती नेपालकी संयोजक माया लामाले पीडितको अधिकारका लागि आवाज उठाउँदा आफूलाई धम्की आउने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले पीडित सँधै कमजार पक्ष हुने र शक्तिमा भएका पीडक पक्षले न्यायलयमा समेत शक्ति प्रदर्शन गर्ने हुँदा न्यायमा शक्तिका पहुँचका आधारमा हुने गरेको बताउनु भयो ।
पत्रकार सुरेश श्रेष्ठले स्थानीय तहमा मानव अधिकार संरक्षणका लागि फोकल पर्सन राख्ने र रक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका साथै सुरक्षाका विषयमा प्रशिक्षणको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
ंमानव अधिकार रक्षकको अधिकारलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण सकरात्मक बनाउन अन्थानीय तहामा यस्ता कार्यक्रम नियमित चलाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
हिमराइट्सकी कुमारी वाईवाले मानव अधिकार रक्षकहरूमा पनि महिला मानव अधिकार रक्षकलाई सुरक्षा चुनौती बढी हुने गरेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रमका सहभागी किरण लामिछानेले राजनीतिक दलको पहुँचका आधारमा पीडकबाट सर्वसाधरण मात्र हैन रक्षकको अधिकार नै सँधै जाखिममा हुने गरेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा २०२२ जनवरीदेखी जुनसम्म ६ महिनाको अवधिमा ५५ जना मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी उल्लङ्घनका घटना भएको इन्सेकले कार्यक्रममा तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ ।
