गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव हरिराज पोखरेलले मानव अधिकार रक्षकहरूको रक्षाका लागि प्रभावकारी कानुनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकीले मानव अधिकार रक्षकको अवस्थाका बारेमा असोज २ गते पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय छलफलमा बोल्दै उहाँले अन्याय र अत्याचारको विरूद्धमा लड्ने व्यक्ति नै मानव अधिकार रक्षक रहेको उल्लेख गर्दै राज्यले विषेश कानुन बनाएर उनीहरूको अधिकार रक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो ।
कानुन बनाउने मात्रै नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ ।
सन् २०२१ मा २ सय जना मानव अधिकार रक्षकमाथि दुर्व्यवहार भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उहाँले आरोपितविरूद्ध मुद्दा चलाइएपनि मिलापत्र हुने गरेको बताउनु भयो ।
गण्डकी प्रदेशको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालयका सचिव शम्भुराज रेग्मीले व्यवस्था परिर्वतन भएतापनि सेवा प्रवाह गर्ने निकायको अवस्था उस्तै रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले अधिकारका विषयलाई उठान गरिरहँदा मानव अधिकार रक्षकले निष्पक्ष रूपमा आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न भुल्न नहुने भनाई राख्नु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मोहन काफ्लेले मानव अधिकार रक्षकहरूले ज्यान जोखिममा राखेर अधिकारका पक्षमा काम गर्दै आइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले मानव अधिकार रक्षकले काम गर्दा तथ्यपरकता र निश्पक्षता कायम गर्नुपर्ने भनाई राख्नु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका कार्यबाहक अध्यक्ष रामप्रसाद तिमिल्सिनाले निर्वाचन तथा अन्य समयमा पत्रकारहरूले समाचार लेखेकै भरमा धम्कीको सामना गर्नुपरेका घटनाहरूमा कमि आउन नसकेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा ‘मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा, अवस्था र चुनौती’ का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले प्रदेश र सङ्घीय सरकारले प्रभावकारी ऐन बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी शासनको अभाव जस्ता विषयले दण्डहिनता मौलाउँदै आएकाले मानव अधिकार शिक्षाका लागि बजेट छुट्याउन स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संयोजक खकुरेलले आग्रह गर्नु भयो ।
‘पत्रकारको सुरक्षाको अवस्था, चुनौती र सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मानव अधिकार पत्रकार सङ्घ (हुर्जा) कास्कीका अध्यक्ष असफल गौतमले विधिको शासन र सञ्चारगृह जिम्मेवार भएमात्र पत्रकार सुरक्षित हुने बताउनु भयो ।
