दलित समुदायले आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि सङ्गठित भएर सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।
‘दलित अधिकारः सबैको सरोकार’ भन्ने मूल नाराका साथ भदौ १९ गते आयोजित मधेस प्रदेशस्तरीय दलित अगुवा सम्मेलनको समापन कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले जातीय भेदभाव र छुवाछुतका घटनालाई न्यूनिकरण गर्न र दलितका अधिकारका लागि दलितहरू सङ्गठित हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष डा. देवराज विश्वकर्माले दलितले आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि सङ्गठित भएर सङ्घर्ष गर्न जरूरी रहेको बताउनु भयो ।
दलित समुदायले विगतदेखि नै जातीय छुवाछुत तथा विभेदको मार खेपिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले दलित आयोगले दलितमाथि हुने विभेदको अन्त्य र राज्यका हरेक निकायमा दलितको समुचित सहभागिताका सन्दर्भमा आवाज उठाइरहेको जानकारी दिनु भयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले मधेस प्रदेशमा दलितमाथि भइरहेको घटनाबारे आयोगले प्रत्यक्ष रूपमा स्थलगत अनुगमन गरेको जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले नेपालमा १ सय ४९ जातजाति र २ हजार २ सय थर रहेको बताउनु भयो । मधेसमा थरको आधारमा जाति छुट्याइने गरेको बताउँदै अध्यक्ष दत्तले दलितहरू सङ्गठित हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले मधेस समतल भू–भाग भएपनि समाजभित्र ठूलो पहाड र खाल्डोको अवस्था विद्यमान रहेको बताउनु भयो ।
‘त्यो पहाड र खाल्डाको अर्थ जाति विभेदको रूपमा लिन सकिन्छ ।’–कर्णले भन्नु भयो–‘मधेसमा दलित, आदिवासी, जनजाती र मुस्लिम समुदायहरू उत्पीडनमा परेकोले नेपालको मानव सुचाङ्कको सूचीमा मधेस प्रदेश सबैभन्दा तल रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले राज्यद्वारा पछाडि परेका समुदायकोसमान सम्बोधन नगरिएसम्म समाज परिवर्तन हुन नसक्ने दावी गर्नु भयो ।
मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य प्रमिला सिंहले दलित र मधेसीको आरक्षण कोटा आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले मधेस प्रदेशमा दलितको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको र उनीहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधारका लागि आर्थिक सशक्तिकरणका प्रयास नीति तथा कार्यक्रममार्फत सुरूवात गरेको जानकारी दिनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेशका प्रमुख वीरबहादुर बुढा मगरले आयोगले स्थापना कालदेखि नै जातीय विभेद विरूद्धको अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको जानकारी दिनु भयो ।
इन्सेक मधेस प्रदेशका संयोजक राजु पासवानले इन्सेकले अभिलेख गरेको मानव अधिकार उल्लङ्घनका अधिकांश घटनामा दलित व्यक्ति नै पीडित भएको उल्लेख गर्दै मधेस प्रदेशमा दलितमाथि हुने विभेद तथा छुवाछुतका घटनामा कमी नआएको बताउनु भयो ।
उहाँले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत घटना न्युनिकरणका लागि बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा भदौ १७, १८ र १९ गते आयोजित मधेस प्रदेशस्तरीय दलित सम्मेलनमा मधेस प्रदेशका आठ ओटै जिल्लाका दलित अगुवाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।