अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा साउन ९ गते स्थानीय तह मानव अधिकार समन्वय समिति गठन गरिएको छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यन्वयनका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीको संयोजकत्वमा २२ सदस्यीय स्थानीय तह मानव अधिकार समन्वय समिति गठन गरिएको हो ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख सरिता कुमालले महिला तथा बालबालिकाका सवालमा स्थानीय तहले बनाउने नीति कार्यक्रमहरू केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
स्थानीय तह समन्वय समितिका संयोजक तथा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले कास्की जिल्लामा पहिलो पटक समन्वय समिति गठन गरिएको भन्दै कार्यन्वयनमा पनि पहिलो बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
उहाँले मानव अधिकारप्रति पुर्ण बफादार रहेको भन्दै गाउँपालिकाको नीति कार्यक्रममार्फत यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने बताउनु भयो ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारीले कार्ययोजनालाई लक्षित गरेर कार्यक्रम तय गर्ने र त्यसको अनुगमन प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने बताउनु भयो ।
प्रदेश बाल समन्वय अधिकारी बद्री वाग्लेले करिब दुई वर्ष पछि बल्ल स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गरिनुले मानव अधिकारको सवालमा गम्भीर हुन नसकेको स्पष्ट भएको बताउनु भयो ।
इन्सेककी कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्माले मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनासम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तह समन्वय समितिको कामहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।
मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समितिको साउन ५ गतेको बैठकले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लाई कास्की जिल्लाका स्थानीय तहमा स्थानीय तह समन्वय समिति गठन र अभिमुखीकरणको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।
स्थानीय तह समन्वय समितिमा गाउँपालिका अध्यक्ष संयोजक, प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, विषयतग शाखा प्रमुख, स्थानीय तह सुरक्षा प्रमुख र अध्यक्षले तोकेको एकजना महिला सहित तीन जना नागरिक समाजको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा २३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
