अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा साउन १ गते अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत इन्सेकसहित अधिकारकर्मीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेपालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
साथै तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
इन्सेक कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सुशन घिमिरेका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यलय कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शाहीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ कास्की, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पोखरा कार्यालय, मानव अधिकार संरक्षण मञ्च कास्की, मानव अधिकार एलाइन्स कास्की, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की, मानव अधिकार रक्षक संरक्षण तथा प्रवर्धन केन्द्रलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ केन्द्रीय रामप्रसाद सुवेदीले राज्यले नेपालको मानव अधिकारको सम्मानका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै ज्ञापनपत्रको उद्धेश्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शाहीले उक्त ज्ञापनपत्र तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
इन्सेक तनहुँ जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गरिएको छ ।
भट्टराईले बुझाउनु भएको सो ज्ञापनपत्रमा राज्यले नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र संबर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले सो ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताउनु भयो ।
इन्सेक नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्ला प्रतिनिधि तिर्थराज डुम्रेका अनुसार इन्सेक, मानव अधिकार समूह सहित अधिकारकर्मीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन घिमिरेमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि डुम्रे, मानव अधिकार समूह सदस्य दिपक काफ्ले, प्रेस चौतारी गण्डकी प्रदेश कोषाध्यक्ष भविश्वर पाण्डे, थारु पत्रकार सङ्घ नवलपुरका अध्यक्ष खेमनारायण महतोले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्नु पर्ने माग गर्नु भएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले प्राप्त ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्प्रेषण गरिने बताउनु भयो ।
इन्सेक गोरखा जिल्ला प्रतिनिधि हरिराम उप्रेतीका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
रोम विधान अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न इन्सेकले ज्ञापनपत्रमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्करहरी आचार्यले ज्ञापनपत्र सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने बताउनु भयो ।
इन्सेक म्याग्दी जिल्ला प्रतिनिधि अमृतप्रसाद पौडेलका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरोकारवालाहरूले रोम विधान अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनका लागि अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा ज्ञापनपत्र बुझाईएको नागरिक समाज म्याग्दीका संयोजक सुदर्शनकुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
श्रेष्ठले विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि छलफल हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
श्रेष्ठसहित इन्सेक म्याग्दी, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घ, प्रेस चौतारी नेपाललगायतको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
