विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाबाट प्राप्त सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका लागि चैत १६ गते काठमाडौँमा सिफारिस कार्यान्वयन रणनीति अनुमोदन कार्यशाला सम्पन्न गरिएको छ ।
इन्सेकद्वारा आयोजित कार्यशालामा बाल अधिकार, बेचबिखन, आप्रवासन, लैङ्गक विभेदका सवालहरु, आदिवासी तथा जनजातिका सवाल, जातिय भेदभाव, सङ्क्रमणकालीन न्याय, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र आर्थिक,सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार लगायतका सवालमा प्राप्त सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि नागरिक संस्थाले गर्नु पर्ने कामका बारेमा छलफल गरिएको हो ।
विभिन्न मुलुकले समीक्षाबाट गरेका सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई थप जबाफदेही र जिम्मेवार बनाउन नागरिक संस्थाहरूले पैरवीलाई महत्व दिनु पर्नेमा कार्यशालाका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा इन्सेककी अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले नागरिक संस्थासम्बद्ध व्यक्तिहरूले पैरवीका कामलाई महत्वका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो–‘हामी पैरवीप्रति प्रतिबद्ध भएर जनस्तरसम्म जान सक्दा मात्रै प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारी तदारुकता आउन सक्छ ।’
कार्यक्रममा दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका कार्यवहाक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले ‘सबैका अधिकार सबैको पैरवी’ का रूपमा स्वीकार गर्न सके मात्रै पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो–‘दलितका सवाललाई दलितको मात्रै र महिलाका सवाललाई महिलाको मात्रै भनेर हेर्न हुँदैन । यस्ता सवाल सिङ्गो मुलुकको हो । त्यसैले यस्ता सवालको सम्बोधन पनि सोही अनुसार गर्नु पर्छ ।’
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) का अध्यक्ष राजेश शर्माले बालबालिकाका क्षेत्रमा प्राप्त सिफारिसलाई सुक्ष्म अध्ययन गरी सरोकारवाला निकायसँगको साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यशालामा ६ ओटा समूहमा विभाजन गरी समूहगत छलफल गरेर कार्ययोजनासमेत बनाइएको इन्सेककी सम्झा श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
