एमनेष्टी इन्टरनेशनले ०७८ चैत १५ गते सन् २०२१ को नेपालको मानव अधिकारको वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले नागरिकको अधिकार सङ्कुचित गर्न लागिपरेको बताएको छ ।
प्रतिवेदनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रावधान सहितका विभिन्न विधेयकहरू सङ्घीय संसदमा विचाराधीन रहेको र बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सरकारहरूले पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने गरी नयाँ कानुनहरूको मस्यौदा तयार पारेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्नका लागि आवश्यकभन्दा बढी मात्रामा बल प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भएको लामो समय भईसक्दा पनि अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी छिनोफानो गर्न नसकेकोे प्रतिवेदनल औँल्याएको छ ।
सन् २०२१ मा प्रहरी हिरासतभित्र हुने यातना र अन्य दुर्व्यवहारका घटनामा वृद्धि भएको एमनेष्टीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सन् २०१७ मै मुलुकी आचारसंहितामा उल्लेख गरेर अपराधीकरण गरिएको यस्ता घटनामा २०२१ सम्म आईपुग्दा कसैलाई पनि दोषी नठहराईएको र त्यस्ता घटनाहरूमा कुनै स्वतन्त्र अनुसन्धानहरू नगरिएको एमनेष्टीको प्रतिवेदनमा छ ।
नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कमजोर हुँदा कोरोना महामारीको संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सेवाको अधिकारबाट नागरिक वञ्चित हुनुपरेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा कमजोर भएकै कारण सन् २०२१ को अप्रिलदेखि सुरु भएको कोभिड–१९ को दोस्रो लहरमा कोरोना सङ्क्रमणबाट ७ हजार जनाभन्दा धेरैको ज्यान गएको एमनेष्टीले जनाएको छ ।
खोप, चिकित्सकीय सुविधा, अक्सिजन, भेन्टिलेटर तथा अन्य जीवनरक्षक स्वास्थ्य उपकरणलगायत अत्यावश्यक आपूर्तिहरूको चरम अभाव र सरकारको अपर्याप्त तयारीले अवस्थालाई झनै गम्भीर बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लैङ्गिकतामा आधारित विभेद कायम नै रहेको भन्दै एमनेष्टीले महिलालाई नागरिकताको समान अधिकारबाट वञ्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई सरकारले संबोधन नगरेको समेत प्रतिवेदनमा समिटिएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरूको स्थापनाका बेला आफ्नो पुर्ख्यौली भूमिबाट निष्कासित हुन पुगेका आदिवासी नागरिकहरू अझै पनि भूमिहीन अवस्थामा रहेका र उनीहरू हाल बसोबास गरिरहेको अनौपचारिक बस्तीहरूबाट थप जबरजस्ती निष्कासनको जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रबाट पीडितहरूलाई उनीहरूको पुर्ख्यौली भूमिमा फर्काउन वा क्षतिपूर्तिसहित बैकल्पिक जग्गा र जिविकोपार्जनको सरकारले व्यवस्था गर्न नसकेको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ ।
