५७ औँ जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा जातीय विभेदका घटना पीडितको अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा जारी जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (मार्च २१) को अवसरमा ०७८ चैत ७ गते विज्ञप्ति जारी गरी आयोगले आग्रह गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा नेपाल पक्ष भएको जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ ले सबै किसिमका जात तथा रङ्गका आधारमा हुने भेदभाव उन्मूलन गर्ने तथा जातीय भेदभावका कारण पीडित व्यक्ति वा समूहका अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ समेतले यस्ता हकहरूको प्रत्याभूति गरेको छ ।
यसैगरी सर्वोच्च अदालतले समेत जातीय विभेद र छुवाछुतको न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण आदेशहरू दिएको छ ।
यस किसिमका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझै पनि जातीय विभेदका घटनाहरू भइरहेका र आरोपित भनिएकाहरूलाई समयमै छानबिनको दायरामा नल्याइएको स्थिति देखिन्छ ।
विज्ञप्तिमा काठमाडौँमा जातीय पहिचानको आधारमा कोठा नदिई भेदभाव गरेको आयोगले स्मरण गरेको छ ।
सर्लाही र सुनसरीमा अन्तरजातीय विवाह गरेका जोडीलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्न बाध्य पारिएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै रामेछापमा १३ वर्षीया बालिकालाई घरभित्र पसी दही खाएको आरोपमा दिनभर यातना दिइएकोलगायतका घटनाहरू जानकारीमा आएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी विद्यालय, होटल, चिया पसल, पानीपँधेरा र सामाजिक जमघटका कार्यमा अझै पनि विभेद हुने गरेको पनि आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
दलित महिलामाथि भएका यौन दुव्र्यवहारका घटना सम्बन्धमा प्रहरीमा उजुरी नपर्ने र परे पनि मेलमिलाप गराउने गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
अत ः जातीय विभेदसँग सम्बन्धित घटनाहरूको सूक्ष्म र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगले ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
पीडितको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न, न्यायिक अधिकारका साथै राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न समेत आयोगले भनेको छ ।
जातीय विभेद विरुद्धका ऐन तथा कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, जातीय विभेद तथा छुवाछूत सम्बन्धी घटना न्यूनीकरणका लागि कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्न तथा सर्वोच्च अदालतका आदेश र आयोगका सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन नेपाल सरकारलाई पुनः आग्रह गरिएको आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
