स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते घोषणा गरेको र निर्वाचन नजिकिरहँदा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूबाट चुनावी प्रचारप्रसार गर्ने क्रममा विद्यालय र बालबालिकाको प्रयोग नगरियोस भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फागुन २६ गते ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन लाई ध्यानमा राखी जिल्लामा रहेका राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने, १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने र विद्यालयमा आमसभालगायत चुनावी कार्यक्रम गर्ने सम्भावना भएकाले यस विषयमा गम्भीर भएर त्यस्ता गतिविधिलाई रोक्नु पर्ने माग गर्दै मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर शाहीसमक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ को उपदफा २ मा राजनीतिक प्रयोजनका लागि बालबालिकालाई सङ्गठित गर्ने वा हड्ताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना, र जुलुसमा प्रयोग गर्न नहुने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यसलाई बालबालिकाविरुद्ध कसुरको रूपमा व्यवस्था गरिएको र यदी कोही कसैले सो कसुर गरेमा दफा ७२ मा ७५ हजार रुपियाँसम्म जरिबाना र तीन वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ मा बालबालिकालाई राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न गर्न नहुने उल्लेख गरिएको भएपनि सो कुराको कार्यान्वयन फितलो हुँदा बालबालिकाको अधिकार कुण्ठित हुनुका साथै विद्यालयमा नै राजनीतिक गतिििवधि हुने पुरानो दृष्टान्त रहेको हुँदा यस विषयमा ध्यान दिन ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत माग गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर शाहीले विषय निकै गम्भीर रहेको र यसको समाधान खोज्न आफ्नो तर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग र विद्यालयमा राजनीतिक गतिविधि रोक्न तथा निर्वाचन आचारसंहितालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल जाजरकोटका संयोजक राजेन्द्र विक्रम शाहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनु भएको थियो ।
