नागरिक मैत्री कानुन निर्माणका लागि प्रदेश सरकार सचेत रहेको लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरीक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले बताउनु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले मङसिर २ गते बुटवलमा आयोजना गरेको कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाजको भूमिका विषयक परामर्श कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
कानुन निर्माणका क्षेत्र सङ्क्रमणकालिन अवस्थामा रहेको र यो अवस्थामा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ६४ ओटा विधेयकहरू प्रमाणिकरण गरेको बताउँदै कार्यान्वयनमा समस्या भएको मन्त्री शर्माले बताउनु भयो । शर्माले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता प्रयाप्त नभएको बताउदै नागरिकका सुझावहरूलाई अगाडि बढाइएको बताउनु भयो ।
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले कानुन निर्माण प्रकियामा पहिलो अभ्यास भनेर उम्कन नमिल्ने बताउदै नागरिक समाजलाई सचेत बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेककी अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्न सकेमा नागरिकको अपन्त्व बढने भन्दै कानुन निर्माण प्रक्रियाका विषयमा पनि प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्नका लागि इन्सेक तयार रहेको बताउनु भयो ।
इन्सेकका कार्य समिती सदस्य शोभाखर बुढाथोकीले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई कसरी आम नागरिकको अपन्त्व बढाउन सजिलो हुन्छ र नागरिकको अपन्त्व भएको कानुन कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने भएकोले नागरिक सहभागिता बढाउनका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य थानकुमारी थापाले सहभागिता मूलकरुपमा कानुन निर्माण गर्ने प्रयासहरू भएपनि प्रयाप्त नभएको बताउनु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य डा.कृष्ण न्यौपानेले इन्सेकले कानुन निर्माण प्रक्रियाका विषयमा महत्वपूर्ण काम गरेको बताउदै जन सहभागिता नभएकोले कानुनको औचित्य नहुने बताउनु भयो ।
यसैगरी, प्रदेश सभाका सदस्य जाल्पा भुसालले प्रदेश सभाले कानुन निर्माण गर्दा कर्मचारीले निर्माण गरेको कानुन तालि बजाएर पास गरेको अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले नागरिकको सहभागिता हुन नसकेको बताउदै कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका मानव अधिकार प्रलेख तथा पैरवी विभागकी सम्झा श्रेष्ठले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।