सर्वोच्च अदालतले सात दिनभित्र कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
जेठ ३ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अक्सिजन, आधारभूत औषधि र अस्पतालको बेड पाउने सुनिश्चितता जस्ता विषय सम्बोधन गरी सात दिनभित्र कार्ययोजना ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘नेपालको संविधानको धारा ३५ ले सबै नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने हकको प्रत्याभूति गरेको र उक्त हकको कार्यन्वयनका सन्दर्भमा जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरीयताको समेत सुनिश्चितता दिलाएको देखिन्छ ।’–आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले कार्ययोजनामा अक्सिजन र उपचार अभावमा सङ्क्रमितको मृत्यु नहुने अवस्था र गम्भीर अवस्थाका सङ्क्रमितका लागि आइसीयू वा भेण्टिलेटर उपलब्धता सुनिश्चित गर्न ‘क्वीक रेस्पोन्स टीम’ गठन गर्ने विषय समेट्न भनिएको छ ।
त्यस्तै सङ्क्रमितको उपचारमा सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उपचार हुने पूर्वाधार तयार गर्न समेत आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गर्नुभएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कार्ययोजनामा राज्यका कुन निकायले के काम गर्ने हो स्पष्ट उल्लेख गर्न पनि भनेको छ ।
सर्वोच्चले सबै जनतालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्न र पहिलो चरणको खोप लगाइसकेकालाई निर्धारित समयमा दोस्रो चरणको खोप पाउने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ ।