बागमती प्रदेशसभा स्थापनाको तीन वर्ष पुरा भएको छ । पहिलो बैठक २०७४ माघ १८ गते बसेको बागमती प्रदेश सभाले माघ १८ गते तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाएको छ ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईँले प्रदेश सभाले आगामी दिनमाहरूमा आफ्नो कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेर काम गर्नका लागि आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रदेशका महत्वपूर्ण विषयमा विधि निर्माण गरेर प्रदेशको सम्वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेश प्रमुख प्रसाईँले प्रदेश सरकारले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताप्रति भरोसा दिलाउने विकासको पूर्वाधार र आर्थिक समृद्धि ल्याउने कार्यमा सबै दलहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
तीन वर्षको अवधिमा सातौँ अधिवेशनसम्म आइपुग्दा १ सय ७८ पटक बैठक बसेको छ । यस अवधिमा प्रदेश सभामा भने महत्त्वपूर्ण कानुन बनाउने क्रम निकै सुस्त छ ।
सर्वसाधरण जनतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रदेश लोक सेवा ऐन, कर्मचारी ऐन, भूमि ऐन, अनुसन्धान ब्युरोसम्बन्धी ऐन र गुठीसम्बन्धी ऐन हालसम्म बन्न सकेको छैन ।
प्रदेश सभाको सुरुवाती वर्ष आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरेका ९९ वटा कानुन दुई वर्षभित्र बनिसक्ने दाबी गरिएको थियो । तर, तीन वर्षमा जम्मा ५९ मात्रै बनेका छन् । प्रदेशसभाले पारित गरेको नियमावलीबाहेक ५९ ओटा विधेयकमध्ये १३ ओटा संशोधन भइसकेको छ ।
एउटा कानुन प्रदेशसभामा विचाराधीन छ । बनेका कानुन पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना, नियमावली तथा कार्यविधि अझै तयार भइसकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले एकल अधिकारको सूचीका धेरै कानुन बनाए पनि साझा अधिकारका कानुन बन्न सकेको छैन ।
तेस्रो वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रादेशिक संरचना नयाँ भएकाले कानुन बनाउन समस्या भएको बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले बनाएपछि मात्रै प्रदेशले बनाउनुपर्ने कानुनहरू धेरै भएकाले सुस्त भएको सभामुख श्रेष्ठको भनाई छ ।
साथै पर्याप्त अध्ययन बिना कानुन बनाउँदा कार्यान्वयन जटिल भएको सांसदहरूको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्ने गरी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनाए पनि सङ्घीय कानुनसँग बाझिएपछि संशोधन गर्नुपरेको थियो ।
प्रदेशमा वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न तयार पारिएको वन ऐनको पनि विरोध भइरहेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिइने सुविधासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि संशोधन गर्नुपरेको थियो ।
हाल कानुन निर्माण गर्ने मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले राजीनामा दिएसँगै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल आफैले समाल्नु भएको छ ।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले यस प्रदेशमा सबै भन्दा धेरै विधेयकहरू पारित भएको बताउनुभयो । लोकसेवा आयोगको गठन गरेर काम सुरु गरिएको बताउँदै उहाँले शुसासन प्रति पनि आफूहरू सचेत रहेको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले बेरुजु रकम अरु प्रदेशको तुलनामा अत्यन्त कम रहेको बताउनुभयो । पछिल्लो एक वर्ष भित्रमा प्रदेशसभा भित्रमा धेरै राम्रा काम भएको मुख्यमन्त्री पौडेलले दावि गर्नुभयो ।
प्रदेश सभाले सरकारलाई काम गर्न चाहिने जति कानुन तयार गरिसकेको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ ।
प्रदेश सभा स्थापना दिवस मनाइरहँदा प्रदेशसभामा भने मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल भएको छ । नेकपा ओली समूहका मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध नेकपा दाहाल/नेपाल पक्षका ४५ सांसदले ०७७ पुस १० गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । प्रदेश सभामा माघ ९ गते टेबुल भएको अविश्वासको प्रस्ताव फागुन ९ गतेसम्म टुङ्गो लगाइसक्नुपर्छ ।