मन्त्रिपरिषदको साउन २१ गते बसेको बैठकले तराई मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई जनही १० लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ । तर, अधिकांश त्यस्ता परिवार र घाइतेलाई केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा करोडौं रकम बाँडिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार मधेस, थरुहट तथा सुर्खेत, जुम्ला आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ५३ जनाका आश्रति परिवारले जनही १० लाख रुपैयाँ पाइसकेका छन् । विभिन्न कारणले चार जनाका परिवारले सो रकम पाउन नसकेका मन्त्रालय स्रोतले जनाएको सञ्चार माध्यामहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा सबै मृतकका परिवारलाई रकम निकासा भइसकेको र केही मृतकका परिवारमा कसले रकम बुझने भनी आफूआफूमा नै विवाद भएपछि रकम नलगेको निवर्तमान कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
ओली सरकारले विभिन्न मितिमा ‘सीमाङ्कनका विषयमा भएको आन्दोलनका क्रममा मारिएका’ भन्ने शीर्षकमा १०/१० लाख वितरण गरेको समाचार सञ्चार माध्यामहरूले जनाएका हुन् । त्यसैगरी १९ जना घाइतेलाई औषधि उपचार खर्च र उनीहरूका कुरुवालाई समेत खर्च प्रदान गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साउन २१ गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार खर्च वील अनुसार भुक्तानी गर्ने र आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक घटनाको छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गर्न गृह मन्त्रालयलाई एक साताको समय दिएको उपप्रधानमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बताएका छन् ।