राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले कारागार तथा हिरासतमा अझै १६ हजार कैदीबन्दी रहेको र उनीहरूमाथि दिइने यातनामा कमी नआएको विचार व्यक्त गर्दै नेपालका युवा बेरोजगारीमा बस्न बाध्य भएको र नेपाली समाजमा अझै जातीय विभेद ठूलो खाडलका रूपमा रहेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालको संविधान मानव अधिकारमैत्री रहेको जनाएको छ । रिपोटर्स क्लबमा आज आयोजित कार्यक्रममा आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले संविधानमा व्यवस्था गरिएको मानव अधिकारलाई जनताको घर घरसम्म लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भइसकेको तथा त्यसमा हजारौँको सङ्ख्यामा उजुरी आएको जानकारी पनि उनले दिए ।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अजयशङ्कर नायकले मानव अधिकारको विषयमा कुनै निर्णय लिन सरोकार भएकाहरूलाई बाहिर राखेर एकलौटी निर्णय गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको बताउँदै सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको घटनालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिए ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं, राजन कुइँकेललगायतले नेपालमा मानव अधिकारको स्थिति अझै सन्तोषजनक नभएको र पीडितले न्याय पाउन नसकेको टिप्पणी गरेको राससले जनाएको छ ।