जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिमा पीडितले दर्ता गराएका उजुरीको छिनोफानो समयमै नहुँदा समस्या भएको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् ।
छायाँनाथ रारा नगरपालिका, खत्याड गाउँपालिका, सोरु गाउँपालिका र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका न्यायिक समितिबाट समयमै उजुरीको सुनुवाई नभएको भन्दै पीडितहरूको गुनासो रहेको छ ।
खत्याड गाउँपालिका–६ का ३५ वर्षीय प्रेम रावलले जग्गा सम्बन्धी उजुरी गत वर्षको चैत १५ गते न्यायिक समितिमा दर्ता गराएको भएपनि समितिकी संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष जयनन्दा रावल प्रायजसो कार्यक्रममै व्यस्त हुने गरेका कायरण उजुरीमा सुनुवाई नभएको आरोप लगाउनुभयो ।
खत्याड गाउँपालिका–६ कि सुनिता रावलले आर्थिक लेनदेनको विषयमा उजुरी दर्ता गराएको ६ महिना पुगिसक्दा समेत न्यायिक समितिबाट उजुरीको सुनुवाई नभएको गुनासो गर्नुभयो । एक व्यक्तिले लगेको रकम फिर्ता गराईदिन पहल गरिदिन अनुरोध गर्दै न्यायिक समितिमा उजुरी दर्ता गरेको भएपनि कहिले प्रहरी त कहिले न्यायिक समितिले सहयोग नगर्दा थप पीडा भएको सुनिताले बताउनुभयो ।
खत्याड गाउँपालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५।७६ देखि हालसम्म ३० ओटा उजुरी दर्ता भएको भएपनि हालसम्म १६ ओ उजुरीमा मात्रै सुनुवाई भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
अधिकांश उजुरी साँधसिमाना सम्बन्धी रहेकोमा नेपाल प्रहरी र नापी शाखाको सहयोग चाहिने भएका कारण उजुरी किनारा लाग्न समय लाग्ने गरेको खत्याड गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जयनन्दा रावलले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ देखि हालसम्म छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा ६५ ओटा उजुरी दर्ता भएकोमा २३ ओटा उजुरी मात्र किनारा लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै ४५ ओटा उजुरी दर्ता भएको सोरु गाउँपालिकामा २५ ओटा उजुरीको सुनुवाई भएको र १४ ओटा उजुरी दर्ता भएको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा ९ ओटा उजुरीमा मात्रै सुनुवाई भएको ति गाउँपालिकाले जनाएका छन् ।
सोरु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राज्यलक्ष्मी मल्लले पीडितहरू उजुरी दर्ता गर्न भने आउने तर न्यायिक समितिलाई आवश्यक परेको समयमा भने सम्पर्कमा नआउने गर्दा र गाउँपालिकाको काममा संयोजकहरू नै जिल्ला बाहिर जानुपर्दा पनि उजुरीमा सुनुवाई हुन ढिलाई हुने गरेको बताउनुभयो ।
मधेस प्रदेशका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
मधेस प्रदेशका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको छ ।