विश्वव्यापी आवधिक समीक्ष (यूपीआर) का लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पोखरामा मङ्सिर १८ गते गण्डकी प्रदेशस्तरीय परामर्श बैठक गरेको छ ।
बैठकमा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले अझै पनि मानव अधिकारको बारेमा पुग्दो सचेतना भइनसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले गण्डकी प्रदेशले मानव अधिकारका लागि विभिन्न काममा बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
‘गण्डकी प्रदेश पहिलो बालमैत्री प्रदेश हुँदैछ । हामीले त्यसका लागि बजेट छुट्टाएका छौँ । ज्येष्ठ नागरिक, सडक बालबालिका र अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न शीर्षकमा रकम विनियोजन गरेर मानव अधिकारमैत्री काम गरिरहेका छौँ ।’–उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोेगका सदस्य सुदीप पाठकले न्याय र समानता एक अर्काका परिपुरक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–जहाँ न्याय छ त्यहाँ मानव अधिकार छ ।’
मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूका सम्पूर्ण मानव अधिकारको आवधिक समीक्षा गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्अन्र्तगत रहेको नयाँ संयन्त्र हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूले हरेक साँढे चार वर्षको अन्तरालमा मानव अधिकारको समीक्षा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसै प्रावधानलाई विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपिआर) भनिन्छ ।