मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्नका लागि प्रदेश सरकार संवेदनशिल भएर अगाडी बढने प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताउनुभएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले बुटवलमा आयोजना गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यशाला कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्री बरालले मानव अधिकारका विषय स्वभाविक रूपमा सबैका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउदै मानव अधिकारमा चुनौती पनि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभाका उपसभामुख कृष्णी थारुले प्रदेश सभाले ४८ ओटा कानुन निर्माण गरेको बताउँदै अझै धेरै कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले केन्द्रिकृत मानसिकता परिवर्तन नहुँदासम्म समस्या भइरहने बताउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य दिपा बिकले केन्द्रिकृत मानसिकता नहटदासम्म कानुन कार्यान्वयनमा जटिलता आउने बताउनु भयो । उहाँले सोच परिवर्तन नभएसम्म यस्तो समस्या रहिरहने भएकोले सबैभन्दा पहिला सोच परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य पुष्पा थारुले समाजमा रहेको पितृसतात्मक सोच रहिरहेसम्म हिंसाजन्य घटना भइरहने बताउनुभयो । ‘कानुन छन कार्यान्वयन हुँदैनन् । त्यसकारण हिंसा रोक्नका लागि सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।’–उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य डा. कृष्णप्रसाद न्यौपानेले कानुन कार्यान्वयनको पाटोमा जोड दिन नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य अष्ठभूजा पाठकले विभेदकारी नीति रहँदासम्म नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५ की निर्देशक सम्झना शर्माले कैदीबन्दीको अधिकारको सवालमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने तथा कारागार र हिरासत सुधारलाई ध्यानमा राखी भौतिक संरचनाका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका मेडिकल सुपरिटेण्डण्ट डाक्टर राजेन्द्र खनालले सोच परिवर्तन नभएसम्म नागरिकका अधिकारहरू संरक्षित नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले समाजमा छोरा र छोरीलाई हेर्ने र गर्ने व्यवहार लिङ्गको आधारमा गरिने गर्भपतनले पनि मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौँ स्कुल अफ लका सहप्रध्यापक कपिल अर्यालले नागरिक तथा राजनीतिक र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको विषयमा मानव अधिकारको विकासक्रम, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भन्दा पहिला र पछिको अवस्थाका बारेका छलफल चलाउनुभएकाे थियो ।
तेस्रो लिङ्गी अधिकारकर्मी आनिक रानाले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राज्यले विभेद गरेको भन्दै राष्ट्रिय जनगणनामा पनि विभेद गरेको बताउनुभयो ।
अपाङ्गता अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पछाडि पारिएको भन्दै त्यस्ता समुदायको सवालमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
