प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले स्थानीय तहमा मानव अधिकार शिक्षा लागू गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ३ कार्यालयले हेटौँडामा आयोजना गरेको मानव अधिकार आवधिक समीक्षा कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै सभामुख श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले मानव अधिकारका कानुनहरू निर्माण चरणमा रहेको बताउँदै अब स्थानीय तहमा समेत मानव अधिकार शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै सभामुख श्रेष्ठले विभिन्न समयमा बनेका कानूनहरु त्रुटीपूर्ण रहेकोले ती कानुनहरूलाई संशोधन गर्दै मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र अनुमोदन गरेका दस्तावेजहरू नेपालले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश ३ का सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले मानव अधिकारको अवस्था प्रदेशमा सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो ।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने समेत बताउनुभयो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डाक्टर यमुना कँडेलले सबैको मानव अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश ३ का मुख्यन्यायाधिवक्ता ओमप्रसाद थपलियाले मानव अधिकारका कानुन निर्माण हुँदै गरेकाले प्रदेशमा मानव अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
जेलमा मानव अधिकारका समस्या भएकाले यसको सुधारका लागि प्रदेश सरकार लागिपरेको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज हेटौँडामा सञ्चालन गरेको प्रदेशस्तरीय विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा कार्यक्रममा नागरिकसँगै जनप्रतिनिधिले समेत गुनासो राखेका छन् ।
प्रदेशमा नागरिकको मानव अधिकारका सवालमा छलफल चलिरहँदा मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने जनप्रतिनिधिले समेत आफ्ना गुनासा राखेका हुन् ।
नेकपा मकवानपुरका अध्यक्ष तथा प्रदेश ३ प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलले राजनीतिक दलमा आबद्ध महिलाको सवालमा बोल्दै क्षमतावान व्यक्तिहरू समेत महिला भएकै कारण पछि पर्नुपरेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले सकारात्मक सोच र दृष्टिका साथ अघि बढे छिटै उन्नती हुनेमा कुनै शङ्का नरहेको बताउनुभयो ।
