बालबालिका विरुद्ध हुने सजाय तथा अमर्यादित व्यवहारको अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयद्वारा मङ्सिर ७ गते ललितपुरमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले बालबालिकालाई कुनै किसिमको शारीरिक तथा मानसिक दण्ड सजाय दिन नुहुनेमा जोड दिँदै यस प्रकारका घटनामा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याउन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयका सहसचिव शङ्कर पाठकले बालबालिकाले घरमा र विद्यालयमा शारीरिक तथा मानसिक यातना भोग्नु परेको बताए । सामुदायिक भन्दा नीजि विद्यालयमा विद्यालयको नतिजा राम्रो ल्याउन र अनुशासन कायम राख्न यस्तो सजाय बढी दिने गरेको उनको भनाइ थियो । बालबालिका माथि हुने यस्ता दण्ड र सजायको अन्त्यका लागि सरकार र यस क्षेत्रमा क्रियाशील मानव अधिकारकर्मीको साझा तथा सामूहिक पहल हुनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
मन्त्रालयकै उपसचिव बुद्धबहादुर गुरुङले बालबालिकामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक दण्ड सजायविरुद्ध नेपाल सरकारको नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै शिक्षा नियमावली-२०६७ मा बालबालिकालाई शारीरिक यातना दिन नहुने प्रावधान रहेको बताए ।
गैर सरकारी संस्था महासङ्घका सदस्य तथा स्कूल अफ लका उपप्रध्यापक मिलन धरेलले बालबालिकाविरुद्ध हुने शारीरिक दण्ड सजाय तथा अमार्यादित व्यवहार अनुभव र सम्भाव्य अवसरहरू विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
केन्द्रीय बालकल्यण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले नीति र कानुन भन्दा पनि सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बालबालिकाका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूले सरकारी निकायमा समस्या समाधानका लागि समन्वयात्मक रूपले काम गर्नु जरुरी रहेको बताए ।
एनएसिजीका अध्यक्ष रविन नेपालीले निर्देशात्मक कार्यले समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्दै सबैले व्यवहारिक रूपमा कार्य गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)का अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले बालअधिकारसम्बन्धी ऐन तथा कानुन सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्यका लागि संस्कारलाई नै परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेको बताए ।
सामुदायिक विद्यालय भन्दा नीजि विद्यालयहरूमा बालबालिकालाई बढी शारीरिक दण्ड सजाय दिने गरिएकोले सरकारले सकारात्मक अनुशासन विधि सिकाउन र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेमा कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले जोड दिएका थिए ।