द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाए शान्ति सम्झौता सफल नहुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा जवाफदेहीता निगरानी समिति र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले संयुक्त रूपमा मङ्सिर ५ गते रिपोर्टस क्लबमा आयोजना गरेको ‘शान्ति सम्झौताको दश वर्ष ’ विषयक पत्रकार सम्मेलनमा सरोकारवालाहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा धारणा राख्दै इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले द्वन्द्वको क्रममा मानवीय कानुनको उल्लङ्घन गर्ने र युद्ध अपराधमा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने बताए । सत्य स्थापित भई मेलमिलाप भएको हेर्ने चाहना आम नेपालीको रहेको उल्लेख गर्दै मेलमिलापको निर्णय पीडित, समाज र अदालतको सहमति गरिनुपर्ने बताए ।
कानुनी शासन विना पीडितले न्यायको महसुस नगर्ने भन्दै इन्सेकका अध्यक्ष प्याकुरेलले बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधिकरण गरी दोषीलाई दण्डित हुने व्यवस्था नगरिनुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका कामकारबाहीप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको बताए । उनले द्वन्द्वको अवधिमा बेपत्ता पार्ने कार्य माओवादी पक्षबाट भन्दा राज्य पक्षबाट धेरै भएको उल्लेख गर्दै आफ्ना केही नेता-कार्यकर्तालाई जोगाउनका लागि माओवादीले पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने बताए । अध्यक्ष प्याकुरेलले बाल्यावस्थामा जबरजस्ती बन्दुक बोकाई युद्ध गर्न लगाइएका बहिर्गमित पुर्व लडाकुहरूको विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै पुर्व लडाकुहरूले न्याय नपाएसम्म शान्ति सम्झौता निष्कर्षमा नपुग्ने बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त तथा प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठले उर्जाशील अवस्थामा जबरजस्ती युद्ध गर्न लगाइएका युवाहरू वर्तमानमा अन्यायमा परी भौँतारिनु परेको भन्दै शान्ति सम्झौताले समाजमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुको साटो सङ्कट नित्याएको बताए ।
जबाफदेहीता निगरानी समितिका अध्यक्ष चरण प्रसाईँले सत्यको निरूपण गर्न राज्यले अग्रसरता लिनुको साटो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ढोका खोल्न द्वन्द्वपीडितलाई बाध्य पार्नु देशकै लज्जाको विषय भएको बताए । उनले समाजमा विश्वासको वातारण सिर्जना गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्न राज्य चुकेको र एकलौटी ढङ्गले अघि बढेको भन्दै पीडितको सहमति र सहकार्य विना शान्ति सम्झौता सफल हुन नसक्ने बताए ।
पत्रकार समेमलनमा अधिवक्ता बाबुराम गिरी, जुरी नेपालका अध्यक्ष एवम् अधिवक्ता राजु चापागाईँ, अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल, बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेलिन विष्टलगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
